राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार लिङ्देनले काेशी प्रदेशमा सत्ता प्राप्तिका लागि गठबन्धन दलले सभामुखकाे राजीनामा गराए प्रदेश संवैधानिक जटिलतातर्फ जाने बताएका छन् ।

विराटनगरमा पत्रकारसँगकाे कुराकानीमा मंगलबार उनले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँगकाे छलफलमा पनि सभामुखलाई राजीनामा गराएर संवैधानिक जटिलता ननिम्त्याउन सुझाव दिइएकाे बताएका हुन् ।

´जसरी पनि सत्तामा पुग्न सभामुख बाबुराम गाैतमलाई राजीनामा गराएपछि विश्वासकाे मत लिन बस्ने प्रदेशसभा बैठककाे अध्यक्षता एमालेले गरिदिन्छ ?,` उनले भने, ´एमालेले सभाकाे अध्यक्षता नगरिदिए प्रदेश जटिलतातर्फ जाँदैन ?`

राप्रपालाई अहिले सत्ता पहिलाे प्राथमिकता नभएकाे र यसअघिका सरकारमा बसेर काम गर्ने प्रयास गरेकाे तर त्याे नटिकेकाले सरकारमा नजाने लिङ्देनकाे भनाइ थियाे । ´अहिले कांग्रेस र एमालेलाई मिलेर सरकार चलाउन सुझाव दिएका छाैं,` उनले भने, ´अहिले चलिरहेकाे संविधानकाे धारा १६८ काे उपधारा (२) काे प्रक्रियामा राप्रपाकाे कुनै चासाे छैन र उपधारा (३) र (५) बाँकी छ ।` उपधारा (५) काे प्रक्रियामा पुगेकाे अवस्थामा पनि राप्रपा नै निर्णायक अवस्थामा रहयाे भने जिम्मेवार दलकाे हिसावले पार्टीकाे बैठकले उपयुक्त निर्णय लिने उनले बताए । अहिले राप्रपाले कुनै दललाई सहयाेग र विराेध नगर्ने अध्यक्ष लिङ्देनकाे भनाइ थियाे ।

काेशीमा अहिलेकाे अवस्था आउनुमा संविधानमा भएकाे प्रदेशकाे व्यवस्था नै प्रमुख कारक भएकाे उनले बताए । ´प्रदेशकाे व्यवस्था नै देशमा अस्थिरताकाे कारक भएकाे सिद्ध भएकाे छ,` उनले भने, ´आर्थिक रूपमा पनि देशका लागि प्रदेश संरचना बाेझ भएकाले त्याे सच्याएर अघि बढ्नुकाे विकल्प छैन ।`

उनले सय किलाे सुन बरामद घटनामा एकपछि अर्काे रहस्य खुलिरहेकाे र यसमा आइरहेकाे तथ्यले सामान्य तस्कर र व्यापारीकाे आँटले नहुने देखिएकाे बताए । त्यसैले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीकाे राजीनामाभन्दा पनि उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेर निष्पक्ष छानबिन हुनु आवश्यक भएकाे लिङ्देनले बताए । उनले जसलाई छानबिनकाे दायरामा ल्याउनुपर्ने त्यही व्यक्तिहरूले गरिरहेकाे छानबिनले कुनै निष्कर्ष ननिस्किने प्रस्ट रहेकाे सुनाए ।

उनले भागबन्डामा अल्झिनुभन्दा पनि संविधानमा भएकाे व्यवस्थानुसार प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूकाे नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले भागबन्डामा नियुक्त हुने न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशले उचित न्याय प्रदान गर्न नसक्ने सुनाए ।