नेकपा (एमाले)ले ६ वटा प्रदेशको अधिवेशन मिति तोकेको छ।
पार्टी संगठन विभाग काशिनाथ अधिकारीकाअनुसार असोज १५ गतेभित्र अधिवेशन गरिसक्ने गरी मिति तय भएको छ।
गण्डकी प्रदेशकाे मात्रै अधिवेशनको मिति तोक्न बाँकी रहेको एमालेले बताएको छ।
कोशी प्रदेश कमिटीले आगामी असोज १२ र १३ गते अधिवेशन गर्ने गरी मिति तय गरेको अधिकारीले बताए।
मधेश प्रदेश कमिटीले असोजको ५ र ६ गते अधिवेशनको तयारी गरेका छन्। वाग्मती प्रदेशले ८ र ९ गते अधिवेशन गर्ने गरी मिति घोषणा गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशले भदौको २९ र ३० गते र सुदूरपश्चिमले भदौको २२ र २३ गते गर्ने गरी मिति टुंगो लागेको अधिकारीले जानकारी दिए।
लुम्बिनीको भदौ १६ र १७ गते अधिवेशन गर्ने मिति तय भएको प्रदेश इन्चार्ज पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन्।
‘राधाकृष्ण कँडेलको नेतृत्वमा मूल कमिटी र अरू उपसमिति बनाएर अधिवेशनको तयारी भइरहेको छ। यसैबीच हामीले साउन १३ र १४ गते नेपालगञ्जमा जनप्रतिनिधिहरूको प्रशिक्षण राखेका छौं,’ उनले भनिन्।
गण्डकीको प्रदेश अधिवेशनको मिति तय हुन बाँकी रहेको त्यस प्रदेशका इन्चार्ज गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए।
‘साउन २२ गते प्रदेश कमिटीको बैठक राखेका छौं, त्यही बैठकले अधिवेशनको मिति तय गर्ने छ,’ उनले भने।
दुई वर्ष नपुग्दै प्रदेश अधिवेशन
विधानमा एमालेका प्रदेश कमिटीको कार्यकाल ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ।
तर, एमालेले प्रदेश कमिटीको अधिवेशन गरेको ४ वर्ष नपुग्दै पुनः अधिवेशनको मिति तय गरेको हो।
एमालेले यसअघि २०७८ माघ ८ गते सातै प्रदेशमा एकै दिन अधिवेशन आयोजना गरेको थियो । जिल्ला र वडा अधिवेशन पनि एमालेले एकै दिन गरेको थियो। अहिले माघ भित्र जिल्ला कमिटी र चैत मसान्तभरिमा वडा तहसम्मको अधिवेशन गरिसक्ने गरी एमालेले कार्य योजना तयार गरेको छ।
कमिटीको आकार निकै भद्दा भएको र विधानको सीमालाई नाघेर आकार बढाउँदा बैठक नै राख्न नसकिएको गुनासो केन्द्रमा आएको थियो। दुई महिना चलेको ‘मिसन ग्रासरूट’ अभियानमा पनि त्यही रिपोर्ट आएको थियो।
अहिले आकार घटाउने र तलबाट चुनिएर आउने व्यवस्थासहित अधिवेशनको तयारी गरिएको बागमती प्रदेश कमिटीका कार्यालय सचिव शुभराज पोखरेलले जानकारी दिए।
‘अहिलेका सबै प्रदेश संगठन कमिटी हुन्। अधिवेशन प्रयोजनका लागि मात्रै बनाइएका हुन्,’ उनले भने, ‘कार्यकर्ताप्रति जवाफदेही बनाउन र आफू निर्वाचित भएर आउने भूगोलप्रति जिम्मेवार बनुन् भनेर यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो।’
तल्ला कमिटीबाट अधिवेशन गर्दै आउँदा पराजितहरू माथिल्लो कमिटीको नेतृत्वमा आउने देखिएकाले अहिले माथिबाट तल अधिवेशन गर्न लागिएको केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले जानकारी दिए।
‘वडामा चुनाव उठ्ने, त्यहाँ हारेपछि जिल्ला, जिल्लामा पनि हारे प्रदेशमा आउने पनि देखियो। यसो हुँदा वडा, जिल्लाको चुनाव हारेर आएकाले उनीहरूले त्यहाँ काम लगाउन पनि नसक्ने आदि समस्या देखिएर माथिबाट तल अधिवेशन गर्न लागेका हों। विगतको उल्टो परिपाटीलाई सुल्ट्याउन खोजिएको हो,’ उनले भने।
७० प्रतिशतसम्म आकार घट्ने!
गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज गोकर्ण विष्टका अनुसार त्यहाँको प्रदेश कमिटी ५ सय ५० सदस्यीय छ।
लुम्बिनी प्रदेशको कमिटी पनि भीमकाय नै छ। लुम्बिनीको प्रदेश कमिटी ५ सय २५ सदस्यीय रहेको पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन्।
मधेस प्रदेशको कमिटी ३ सय १० सदस्यीय छ भने बागमतीको ४ सय ७० सदस्यीय छ।
बाँकी प्रदेशको आकार पनि विधानमा तोकिएभन्दा दोब्बर ठूला रहेको नेताले बताए।
विधानअनुसार प्रदेश कमिटीको आधार संख्या ७५ सदस्यीय हुने छ। यो संख्यामा प्रदेशअन्तर्गतका प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र बराबर ५–५ जना सदस्य थप गर्न सकिने छ।
त्यसो हुँदा सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र (३३) भएको बागमती प्रदेशको कमिटी २ सय ४० सदस्य हुने छ।
कोशीको प्रदेश कमिटी २ सय १५, मधेसको २ सय ३५, गण्डकीको १ सय ६५, लुम्बिनीको २ सय ५, कर्णालीको १ सय ३५ र सुदूरपश्चिमको प्रदेश कमिटी १ सय ५५ सदस्यीय हुने छ।
प्रदेश कमिटीमा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका जिल्ला अध्यक्ष पदेन सदस्य हुने छन् । पदेन सदस्यलाई मतदानको अधिकार दिइएको छैन।
