राजनीतिक पूर्वाग्रहले कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ठेक्का लागेका दुई वटा योजना हटाएको भन्दै उच्च अदालतमा परेको उजुरीमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले ठेक्का आहृवान गरेको बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत रसुवाघाट–पाँचधारे सडक र चिसापानी–देवीस्थान–मैनटार–पौवासेरा सडक अन्तर्गत पर्ने बुवाखोलाको पुल हटाएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा दायर भएको मुद्दामा न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
उदयपुर हुँदै खोटाङको रसुवाघाटबाट भोजपुरको पाँचधारेसम्मको सडकका लागि भौतिक पूर्वाधार कार्यालय उदयपुरले २०७९ माघ १२ गते करिब ५० करोड रुपैयाँको ठेक्का आहृवान गरेको थियो । त्यसैगरी कुलाबाँधस्थित बुँवाखोलाको पुलका लागि भौतिक पूर्वाधार कार्यालय उदयपुरले २०७९ फागुन ५ गते २१ करोड ४२ लाख ७१ हजार रुपैयाँको ठेक्का आहृवान गरेको थियो ।
यसमध्ये जय बागेश्वरी माता कन्ट्रक्सन करिब १८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पारेको थियो । २०८० जेठ ३० गतेको मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णयपछि रोकिएका दुइटै आयोजनाको काम उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश भइसकेकाले अब सुचारु हृुने खोटेहाङ गाउँपालिका अध्यक्ष उदीमबहादुर राईले बताए ।
ठेक्का आहृवानपछि बोलपत्रसमेत आहृवान भइसकेको आयोजना हटाइएपछि साउन २ गते प्रदेश सरकारको नाममा उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरिएको अधिवक्ता परिवर्तन राईले बताए ।
उक्त मुद्दामा निवेदकहरुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापा, अधिवक्ताहरु सिताराम राई, परिवर्तन राई, विकास थापा र संगीता राईले बहस गरेका थिए । कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सडक तथा पुलको ठेक्का खारेजी भएपछि खोटाङमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
