उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत नायब सुब्बा र अधिवक्ताबीच भएको घटनाको विवाद चर्किएको छ । सोमबार नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा सर्वोच्च बार एसोसियसनसहित काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लामा कानुन व्यवसायीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले सेवा लिन गएका कानुन व्यवसायीमाथि कर्मचारीबाट हातपात भएको तर उल्टै उनीमाथि झुटा मुद्दा लगाइएको भन्दै अदालतअघि प्रदर्शन गरेका हुन् ।
कानुन व्यावासायीहरुको प्रदर्शनले सोमबार पनि अदालतहरूका काम प्रभावित भएका छन् । गत असार १३ गते बुधबार उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङ र कानुन व्यवसायी अमिर लामिछानेबीचको विवाद भएको थियो ।
अधिवक्ता लामिछानेले उच्च अदालत पाटनको फाँटमा काम गर्ने तामाङसँग सक्कली मिसिल माग्दा विवाद भएको र हातपात भएको दाबी गरिएको छ । अधिवक्ता लामिछाने १३ गते अदालत परिसरबाट पक्राउ परेका उनी आइतबार साँझ मात्रै प्रहरी हिरासतबाट साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् । नासु तामाङले अधिवक्ता लामिछानेलाई कारबाहीका लागि अदालतमा पनि निवेदन दिएकी छन् ।
घटनाबारे दुवै पक्षका फरक–फरक विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । कानुन व्यवसायीले कर्मचारीले अधिवक्ता लामिछानेमाथि हातपात गरेपछि प्रतिकार गरेको बताएका छन् । कर्मचारीले भने अधिवक्ता लामिछानेले पहिले कर्मचारी तामाङमाथि कुटपिट गरेको बताएका छन् ।शुक्रबारदेखि त्यो विवादले मुददाको सुनुवाइ हुनै सकेको छैन ।’
अधिवक्ता लामिछानेले आफूमाथि हातपात भएपछि प्रतिकार गरेको दाबी गरे । ‘पहिलेको आदेश हेर्न पाउँ भन्दै आग्रह गरेको थिए । अनुरोध गरेपछि उहाँले मलाई खाजा खर्च के छ भन्नुभयो । सानो आदेश हेर्न पनि खाजा खर्च दिनुपर्ने हो त भन्दा रिसाउनु भयो । श्रेस्तेदारलाई भन्नुस् भन्नुभयो । श्रेस्तेदारकहाँ जाँदा भीडभाड छ त्यस्तै हेर्न पाइहाल्नुहुन्छ नि भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘फेरि जाँदा उहाँले तँ तँ भन्दै गाली गर्नुभयो । यस्तो कुरा नगर्नुस् भन्दा उहाँ आवेशमा आएर थप्पड हान्नुभयो । हानिसकेपछि प्रतिकार गर्दा धकाल्न खोजेको हो ।’ विवादपछि उच्च अदालत पाटनका कर्मचारी मिलेर २ घण्टा बन्दी बनाएको र जाहेरी लेखेर प्रहरी बोलाइ थुनाएको उनको भनाइ छ ।
कानुन व्यवसायीका संगठनहरूले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर घटनाको सत्यतथ्य छानबिनको माग गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले उक्त घटनालाई लिएर ६ बुँदे माग अगाडि सार्दै ती पूरा नभए सोमबारदेखि देशभरका अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा बाहेकमा बहस पैरवी नगर्ने घोषणा गरेको छ ।
