काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सरकार र अदालत भारतको गुलाम भएको बताएका छन्।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंमा हिन्दी सिनेमा चल्न नदिने बालेनको निर्णयविरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनले अदालत र कानुन नमान्ने बताएका हुन्।
उनले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको कुरा आए कानुन र अदालतलाई नमान्ने टिप्पणी गरेका हुन्।
अदालतको आदेश आएको केहीबेरमा उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।
‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारत को अधिनमा थियो भनी सकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारत को गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन।’
बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अहिलेलाई हिन्दी सिनेमाहरू चलाउन पाइने भएको अधिवक्ता जयलाल भण्डारीले जानकारी दिए।
‘अन्तरिम आदेश जारी भयो। अहिले हिन्दी लगायत कुनै पनि फिल्म रोक नलगाउनू, यथास्थितिमा चल्न दिनू भनेको छ,’ उनले भने। उनी संघका कानुनी सल्लाहकार समेत हुन्।
विपक्षीसँग छलफल गर्न असार १२ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ।
हलवालाहरूको छाता संगठन चलचित्र संघले बुधबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।
मेयर बालेन शाह, नगर प्रहरी, गृह मन्त्रालय र सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर निषेधाज्ञाको मुद्दा दायर गरिएको थियो।
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले ‘आदिपुरूष’ मा ‘जानकी भारतकी छोरी हुन्’ भन्ने भ्रमपूर्ण संवाद भारतबाट नहटेसम्म हिन्दी फिल्म चल्न नदिने बताउँदै सोमबारदेखि हिन्दी फिल्म प्रदर्शन रोक लगाएका थिए। तर यो संवाद नै फिल्ममा नभएको जानकारी निर्माता र चलचित्र सेन्सर बोर्ड, नेपालले समेत जानकारी दिइसकेको छ।
