सांसदहरूले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा सांसदहरूले अघिल्लो अर्थ समितिले दिएका सुझाव र मापदण्डअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
अघिल्लो समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिने नभई नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजी भित्र्याएर स्टक एक्सचेन्ज सुधार गर्न सुझाव दिए पनि त्यसभन्दा बाहिर गएर नयाँ एक्सचेन्ज बनाउनु राम्रो नभएको उनीहरूले जिकिर गरेका छन्। बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले धितोपत्र बोर्डबाट नियमावली नै संशोधन भएर अघि बढेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया हाललाई रोकिए पनि कुनै पनि वेला अघि बढ्न सक्ने बताए।
उनले अघिल्लो अर्थ समितिले बनाएको अर्को उपसमितिले नै हालको एक मात्र स्टक एक्सचेन्जलाई व्यापक सुधार एवं परिमार्जन गर्दै प्राविधिक, भौतिक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भने पनि नयाँ लाइसेन्स दिन उल्लेख नगरेको औँल्याए।
विवादका बीच लाइसेन्स वितरण कार्य तत्काल रोक्न अर्थ समितिले परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा समेत धितोपत्र बोर्डले अटेर गरेको उनको आरोप छ। बोर्डले लाइसेन्स वितरण गरेको विषयमा समस्या नभएको भन्दै सांसद गिरीले बोर्डले मापदण्डअनुसार वितरण गर्याे कि गरेन भनेर समितिले पारदर्शिता भए–नभएको छानबिन गर्न पाउनुपर्ने बताए।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अघिल्लो अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको गुणस्तर र भौतिक संरचना बनाउन गरेको सिफारिसअनुसार भौतिक संरचना बने–नबनेको समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। तत्काल कसलाई लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्ने विषयवस्तु नभएको भन्दै उनले सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जले राम्रोसँग काम गरेको छ–छैन भन्ने विषय उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
