सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै प्रकाणीकरण निर्णयको प्रतिलिपि झिकाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको निर्णयको प्रतिलिपि झिकाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो । विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ गतेको सिफारिस र राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ १७ गते गरेको प्रमाणीकरणको निर्णय झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुष्पलता माथेमाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । साथै जेठ ३० गतेका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
