राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको कपी मगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले प्रमाणीकरणको कपी मगाउने आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट भएको प्रमाणीकरणको कपी मगाउने र अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि जेठ ३० गते मंगलबारको पेसी तोक्ने आदेश गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधानको भावना र मर्म विपरीत भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चले कार्यन्वयन नगर्न भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।

जेठ १९ गते दर्ता भएको उक्त रिटमाथि जेठ २१ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त ऐन कार्यन्वयन नगर्न÷नगराउन भनेको थियो । साथै अन्तरिम आदेशको निरन्तरताका लागि सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । रिट निवेदकहरुले निस्क्रिय भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै उक्त कार्य संविधान विपरीत भएको जिकिर लिएका छन् ।