सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमार्फत उत्पादनमुखी योजना र उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन को नारा लिँदै आएको छ । तर, सरकारले लिने नारा र बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा आकासपतालको फरक देखिन्छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको बजेटको आकारलाई हेर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई दिँदै आएको बजेटको आकारमा वर्षेनी कैँची लाग्दै आइरहेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जबकि, यो चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कम हो । चालू आर्थिक वर्षलाई सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयतर्फ १० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले उद्योग मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यो तथ्याङ्क हेर्दा सरकारले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा उद्योग मन्त्रालयको बजेटमा निरन्तर कैँची चलाउँदै आइरहेको छ । तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँले उद्योग मन्त्रालयको बजेट खुम्चिएको छ । र, यो क्रम अझै जारी रहन सक्ने अनुमान सहजै लाउन सकिन्छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र उद्योग स्थापनाको लक्ष्य र वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बजेटको आकार र उद्योग स्थापनामा खासै सम्बन्ध नहुने बताउँछन् । यही विषय बुझेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार झनै खुम्च्याएको हुन सक्ने उनको आङ्कलन छ । ‘सरकारले उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक वातावरणको व्यवस्था गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने हो,’ ओझा भन्छन्, ‘सरकारले वातावरण बनाएपछि निजी क्षेत्रले स्वयं लगानी गर्छन् ।’ देशभर विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको योजना ल्याएको छ । यसमध्ये औद्योगिक क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्र बनिसकेर पनि उद्योग आएका छैनन् ।
‘सरकारले निर्यातमैत्री वातावरण बनाउने, आत्मनिर्भरउन्मुख उद्योगको संरक्षण गर्ने जस्ता काम गर्नुपर्छ,’ ओझा भन्छन्, ‘यहीकारण, उद्योगको बजेट घट्दैमा उत्पादन घट्ने र बजेट बढ्दैमा उत्पादन बढ्ने भन्ने हुँदैन ।’ सरकारले यही विषय बुझेर नीतिगत सुधार गर्दै अनावश्यक खर्च कटौतीको योजना अघि सारेको हुन सक्ने ओझा बताउँछन् ।
यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल मन्त्रालयको बजेट घट्दा खासै समस्या नपर्ने बताउँछ । ‘उद्योगलाई चाहिने मुख्य विषय नीति हो । सरकारले नीतिगत व्यवस्था राम्रो गरिदिए लगानी गर्न निजी क्षेत्र आफै तयार हुन्छ,’ अग्रवालले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले केही राम्रा विषय समेत लिएको र तीनको कार्यान्वयन भएमा सबै नराम्रा विषय छायामा पर्ने अग्रवालको भनाई छ ।
सरकारले बजेटमार्फत जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकनको विषय पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ३० दिन भित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समेत उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन बनाउनेछ । यसका साथै, वनजंगलको कटानका विषयमा लिएको नीति समेत उद्योग व्यवसायी प्रशंसा गर्दै आइरहेका छन् ।
यसका साथै, सरकारले दुई वटा औद्योगिक क्षेत्रको काम निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सुरु गर्ने व्यवस्था समेत बजेटमा छ । यी दुई वटालाई सुरु गरेर किनारा पुर्याउन सकेमा औद्योगिक भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ । यसका साथै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना छ ।
यो योजनाअनुसार कुन क्षेत्रमा कति वैदेशिक लगानी चाहिन्छ/चाहिँदैन भनेर वर्गीकरण गर्ने भनिएको छ । यसअघि सरकारले सबै वैदेशिक लगानीलाई समग्रमा नियम/कानुन बनाउँथ्यो । यस्तै, वैदेशिक लगानीको स्वीकृति सम्बन्धी विषय स्वचालित विषयबाट लिने भनिएको छ । यसै गरी, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग लिँदै आएको भाडा घटाउने र ३० प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने विषयलाई निजी क्षेत्रले प्रशंसा गरेको छ ।
तर, सरकारले लिएको राजश्वको लक्ष्यबाट भने निजी क्षेत्र सशंकित छ । यसले बजेटमा आएका सम्पूर्ण राम्रा विषय नै छायामा पर्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाई छ । ‘अहिले चालू खर्च जति भएको छ, त्यति नै राजश्व उठाउने लक्ष्य लिइएको छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘उक्त लक्ष्य भेट्न अहिलेको अवस्थाको अर्थतन्त्रले सक्ने/नसक्ने विषय विश्लेषण गर्नुपर्ने हो ।’ यसअघि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले राजश्वको लक्ष्य नबढाउने बताउँदै आए पनि त्यसविपरीत बढाएका छन् ।
