मधेश सरकारका चार मन्त्री झण्डै दुई महिनादेखि मन्त्रालयविहीन बनेका छन् । मधेश प्रदेश सरकारले भइरहेका मन्त्रालयको नाम र कार्यविभाजन हेरफेर गरेपछि मन्त्रीहरु मन्त्रालयविहीन भएका हुन् ।

९ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७ वटा मन्त्रालयको नाम र कार्यविभाजन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार साविकका सामाजिक विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मन्त्रालय, महिला बालबालिक तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालय, गृह तथा संचार मन्त्रालय नाम र कार्यविभाजन हेरफेर गरिएको हो ।

ती मन्त्रालयहरुको नाम र कार्यविभाजन परिमार्जन गरेर अब शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट श्रम तथा यातायात झिकेर श्रम तथा यातायात मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ भने कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मन्त्रालय गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पूर्णतः समायोजन गरी गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय बनाइएको हो । अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको नाम भने यथावत छ ।