निजी कलेज – नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज, चाँगुनारायण भक्तपुरलाई गैरकानूनी रुपमा गुण्डागर्दी शैलीमा हत्याएर स्रोतमाथि दोहन गर्दै आएका समूह फेरि संसदभित्र पनि गलत रुपमा प्रस्तुत भएका छन ।
कलेजका नक्कली प्रमाणपत्रधारी कर्मचारी हरिकृष्ण श्रेष्ठको जाहेरीका आधारमा अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने तथा अन्य चार सञ्चालकविरुद्धको गलत मुद्धालाई झुठा ठहर गर्दै भक्तपुर जिल्ला अदालतले सफाइ दिइसकेको छ । पाटन अदालतबाट पनि सो कलेज निजी भएको भन्दै फैसला आइसकेको छ।
अदालतको फैसलाले निर्दोष साबित ब्यक्ति र सो कलेज निजी भएको भन्दै फैसला आई र हाल सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन मुद्धामा – प्रतिनिधिसभा बैठकमा गलत मनसाय राखेर कुरा उठाउनु संबिधानले गरेको कानुनी राज्यको अवधारणा खिलाफ रहेको कानुनबिद्हरु बताउँछन ।
संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार, अदालतमा बिचारधीन मुद्धाका बिषय संसदमा छलफलमा ल्याउन नपाईने ब्यवस्थामाथि सांसदले नै उठाउँदा एकातिर संसदको गरिमामाथि आँच पु¥याएको छ भने अर्कातिर अदालतमा फैसलाका निम्ति छलफलमा रहेको बिषयमा मर्यादा नाघेर एउटा सांसद संसद र अदालतभन्दा माथिका हुन कि ? भन्ने शैलीमा उत्रिएर भ्रम फैलाएका छन ।
निजी लगानीकर्ताको पहलमा निजी कलेजको रुपमा त्रिवि तथा पोखरा विश्वबिद्यालयबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालनमा रहेको सो कलेज र कलेज संञ्चालकमाथि गैरकानुनी र गूण्डागर्दी शैलीको प्रहारले कानूनी राज्यको अवधारणामाथि एउटा सांसद नै संसदमा प्रस्तुत हुँदा संसद र सांसदको गरिमामाथि खिल्ली उडाएको कानुनबिद्को भनाई छ ।
लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिमा नेपालको कानुनले ब्यक्तिको सम्पति राज्यले लिनुपर्दा एउटा निश्चित मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै लिन मिल्ने भनी ब्यवस्था छ, तर हामीकहाँ गुन्डागदी शैलीमा एउटा सांसद नै व्यक्तिको सम्पति हडप्न लाग्दा संसद र अदालत के हेर्छ, गर्छ, त्यो राज्यका यस्ता संस्थामाथि आक्रमण गर्दा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बिषय भएको कानुनबिदेको धारणा छ ।
सामाजिक कि निजी भनेर अदालतमा परेको मुद्धामा पाटन अदालतले निजी भनेर फैसला गरेको गरिसकेको छ ।
एउटा ब्यक्तिको लगानी सम्पति संरक्षण नभएर पीडित हुँदा सुरक्षा तथा छानविन गर्न नसक्ने राज्यका निकाय र कानुनी संरक्षण गर्नेतर्फ अदालतले कदम नचाल्ने हो भने नागरिकले आशा गर्ने ठाउँ कहाँ चासोको बिषय भएको छ ।
जब अदालत फैसलाका चरणमा पुग्छ तब कलेजका नक्कली प्रमाणपत्रधारी कर्मचारी हरिकृष्ण श्रेष्ठ बिभिन्न बहाना बोकेर मिडियामा प्रचारबाजी गराउनु र गैरसम्बन्धित व्यक्ति परिचालित हुनुले के अर्थ राख्छ ?
राज्यको छानविनका बिषयभित्र पर्छ कि पर्दैन ? चासोका बिषय हो ।
एउटा निजी कलेज गुण्डागर्दी शैलीमा हडप्ने समुहले विभिन्न गैरसम्बन्धित ब्यक्तिको नाम जोड्र मिडियामा पैचारबाजी हुनुले त्यसमाथि क – कसको कस्तो ‘इन्ट्रेस्ट’ रह्यो भनेर हेर्न राज्यले किन छानविन गर्न सक्दैन ?
अदालतमा कानुनी दायरामा आई छलफलमा गएको बिषयलाई संसद र मिडिया एकतर्फी ढंगले परिचालित हुँदा पीडितमाथि पिडित माथि परेको अन्याय लाई ध्यान दिने तथा संरक्षण गर्नुपर्ने बिषय हो ।
कानूनी दायरामा आएको मुद्धाका बिषय जब अदालत फैसलाको चरणमा पुग्दा एउटा सांसद संसदमा कुर्लिनुले के सम्बन्ध राख्छ ? सरोकारवाला निकायले चासो लिनुपर्ने बिषय हो ।
हेरौ नेपाल को सम्मानित अदालत र सार्बभौम सत्ता सम्पन्न संसद ले यस तर्फ कस्तो कदम चाल्द छन्।
