प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको छ।
आज एक सय ४६ जना सांसदसँगै बिभिन्न कानुन व्ययवसायीले दर्ता गरेका ३० वटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्नका अन्तरिम आदेशको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलका १४६ सांसदले रिट दर्ता गरेका थिए।
सांसदसँगै कानुन व्यवसायीले पनि रिट दायर गरेका छन्। कानुन व्यवसायीका १९ वटा रिटमाथि बिहीबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। जबराले सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएका थिए। त्यसअनुसार आज ति १९ सहित ३० रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। उनले कात्तिक र मंसिरमा चुनाव घोषणा गरेकी थिइन्।
त्यसका विरुद्ध पाँच दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले)को माधवकुमार नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सय ४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। उनीहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन्।
