सार्वभौम सत्ता सम्पन्न प्रतिनिधिसभालाई मासेर सरकारले अध्यादेशमार्पmत बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार पत्रकार सम्मेलनमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बताए ।

संसद् नभएको अवस्थामा आपत्कालीन प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याउने अभ्यास रहँदै आए पनि अध्यादेशबाट आउने बजेट कस्तो हुने भन्नेबारे संविधान नै अस्पष्ट देखिएको छ । संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, अध्यादेशबाट आउने बजेट पूर्ण, अन्तरिम वा कस्तो हुने भन्नेबारे संविधानमा कतै लेखिएको छैन । संविधानमा प्रतिनिधिसभा विहीनतामा बजेट के गर्ने भन्ने कल्पना गरेको देखिँदैन । यसैकारण सरकारले अध्यादेशमार्फत मनलाग्दी कार्यक्रम ल्याउन सक्ने खतरा छ । अध्यादेशमार्फत ल्याउने बजेटमा सरकारले करका सैद्धान्तिक पक्षलाई हेरफेर गर्न पाउने÷नपाउनेबारे कतै स्पष्ट छैन ।