मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस (नेक), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी) बीच सोमबार नयाँ शक्ति बाँडफाँडका लागि गठबन्धनको लागि वार्ता भइरहेको छ। यी तीन दलले यसअघिको दुई पार्टीबीच बिभिन्न बैठकहरूको क्रममा सत्ता साझेदारीमा पहिलो पटक वार्ता गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार आजको बैठकले भविष्यका प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारलाई साझा बुझ्ने प्रयास गर्नेछ। नेपाली का कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवालाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिमा विपक्षी दलहरू कमसेकम आइसकेका छन्।
राष्ट्रपति देउवाका नजिकका नेताहरूले भने कि तीन दलबीच सबैभन्दा बढी सीट र भावी राजनीतिक मार्गमा पार्टीको एकता हुनुपर्दा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको सम्भावना बढिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले भन्दै आएको छ कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कुनै पनि हालतमा हटाउनु पर्छ। यसैगरी, जेएसपीले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन कि त्यसले पार्टीलाई समर्थन गर्नेछ जसले तीन बुँदे मागहरू पूरा गर्नेछ।
यसको मागमा सभासद् रेशम चौधरीको रिहाइ, मधेस आन्दोलनका बेला आफ्ना कार्यकर्ता र नेताहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिनु र संविधान संशोधन गर्नु समावेश छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जेएसपीले आज शक्ति बाँडफाँडमा वार्ता गर्यो
मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस (नेक), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जेएसपी) बीच सोमबार नयाँ शक्ति बाँडफाँडका लागि गठबन्धनको लागि वार्ता भइरहेको छ। यी तीन दलले यसअघिको दुई पार्टीबीच बिभिन्न बैठकहरूको क्रममा सत्ता साझेदारीमा पहिलो पटक वार्ता गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार आजको बैठकले भविष्यका प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारलाई साझा बुझ्ने प्रयास गर्नेछ। नेपाली का कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवालाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिमा विपक्षी दलहरू कमसेकम आइसकेका छन्।
राष्ट्रपति देउवाका नजिकका नेताहरूले भने कि तीन दलबीच सबैभन्दा बढी सीट र भावी राजनीतिक मार्गमा पार्टीको एकता हुनुपर्दा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको सम्भावना बढिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले भन्दै आएको छ कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कुनै पनि हालतमा हटाउनु पर्छ। यसैगरी, जेएसपीले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन कि त्यसले पार्टीलाई समर्थन गर्नेछ जसले तीन बुँदे मागहरू पूरा गर्नेछ।
यसको मागमा सभासद् रेशम चौधरीको रिहाइ, मधेस आन्दोलनका बेला आफ्ना कार्यकर्ता र नेताहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिनु र संविधान संशोधन गर्नु समावेश छ।
