अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा सरकार कमजोर नहुने बताएका छन्।

आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको आदिवासी जनजाति ज्ञान सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले समावेशी लोकतन्त्रको आधार नै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए। उनले आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण अब ढिला नगरी बाँकी समयभित्रै सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

आदिवासी जनजातिको पहिचान संरक्षणका लागि विशेष नीति र कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष ऐनको आवश्यकता रहेको धारणा व्यक्त गरे। संवैधानिक प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले नेपालको संविधानको धारा ५६(५) अनुसार सांस्कृतिक संरक्षण तथा स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले यस किसिमको ज्ञान सम्मेलनले आदिवासी जनजाति समुदायलाई सशक्त बनाउनुका साथै सरकारलाई संविधान कार्यान्वयनतर्फ सहजिकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।