सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ सकेपछि विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश मात्रै दिएको हो ।
भदौ २३ र २४ को जेन-जी उथलपुथलपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर उनकै सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
पौडेलको उक्त निर्णयविरुद्ध परेका १६ वटा रिटमाथि एकमुष्ट सुनुवाइका क्रममा विपक्षीका नाममा सात दिनभित्र कारण देखाऊ आदेश सर्वोच्चले दिएको हो ।
