चार वर्षसम्म किनारा नलागेका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आज आउने भएको छ । गत १ जेठमा अन्तिम सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले २८ जेठ (बुधबार)का लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायमा दुईपटक विभिन्न पदमा नियुक्त गरेका थिए । उक्त नियुक्तिको विपक्षमा बुधबार फैसला आए एकैपटक अख्तियार प्रमुखदेखि दर्जनौँ पद रिक्त हुनेछन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्था नै संशोधन गरी दुईपटकमा ५८ पदमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये पाँचजनाले नियुक्ति बुझेका थिएनन् भने बाँकी (मृत्यु भएका र उमेरहदले अवकाश पाएकाबाहेक) हालसम्म विनासंसदीय सुनुवाइ नै नियुक्ति बुझेर काम गर्दै आएका छन् । नियुक्त हुनेहरूको कार्यकाल ६ वर्षको रहने गरेकोमा पाँचौँ वर्ष बल्ल पदको वैधताको विषयमा फैसला आउन लागेको हो ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरिएको थियो ।