सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार रातिसम्म भएको छलफल सकारात्मक र समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको छ।
सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको वार्ता छ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार गर्दै टुङ्गिएको हो।
रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइडसेयरिङ नियमावली स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्न तयार भएपछि यातायात व्यवसायीहरु पनि देशव्यापी चक्काजामको कार्यक्रम फिर्ता लिन सहमत भएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न पाउनेगरी नियमावली (निर्देशिका) बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागेको भन्दै त्यसविरुद्ध यातायात व्यवसायीले आन्दोलन थालेका थिए।
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले गण्डकी प्रदेशले ल्याएको निर्देशिकाका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा अनुरोध गर्नेगरी सहमति भएको जानकारी दिए।
