सरकारले सन् २०३० को अन्त्यसम्ममा कम्तीमा २० प्रतिशत सार्वजनिक सवारीसाधन र २५ प्रतिशत निजी सवारीसाधन ईभी अर्थात् विद्युतीय बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
सन् २०५० सम्ममा त शून्य कार्बन उत्सर्जनको अवधारणा अगाडि सारिएको छ।
सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा नेपाल सरकारले समेत प्रतिबद्धता जनाउँदै कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने, इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन तथा उपकरणको प्रयोगलाई कम गर्दै हरित ऊर्जाबाट सञ्चालन हुनेलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने थियो।
नेपालले पनि पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गर्दै सन् २०१६ को नोभेम्बर २१ बाट कार्यन्वयनमा आइसकेको छ। नेपालले सन् २०२० मा आफ्नो राष्ट्रियस्तरमा निर्धारित योगदान अर्थात् एनडीसी पेस गर्दै सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने र हालको कार्बन उत्सर्जनलाई कम्तीमा पनि १४ प्रतिशतले कमी ल्याउने योजना पेस गरेको थियो।
हरित ऊर्जाको सोही नीति र कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन नेपाल सरकारले सन् २०२१ बाट ईभी भेहिकलमा करमा छुट तथा सहुलियतको घोषणा गर्यो।
