सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएर भैरहवा जेलमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा आइतबार सुनुवाइ सकिएपछि यस्दो आदेश भएको हो । सर्वोच्चले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले गरेको आदेशको आधार प्रमाण र कारणसहितको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा गत चैत २२ गते लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध रवि गत शुक्रबार सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले उच्चको आदेशसम्बन्धी प्रतिवेदन झिकाइसकेपछि मात्रै यो मुद्दामा अन्तिम आदेश दिने भएको छ ।
