नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई सरकारले गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरेको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
उनले आफूलाई पदमुक्त गर्ने यही सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बदर गरी प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) मा पुनर्स्थापना गरिदिन माग गरेका हुन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बदनियत राखेर आफूमाथि पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधेर गलत ढंगले पदमुक्त गरेको उनले जिकिर गरेका छन् ।
घिसिङले नेपाल सरकार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रबन्धन निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरेको थियो । कुलमानले प्राधिकरणमा दुई कार्यकाल बिताए । उनी आगामी साउनमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सकेर अवकाशमा जानुअघि नै सरकारले बर्खास्त गरेको हो ।
