शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्शदातृ निकायलाई फ्रि–भिसा, रोजगारीको ग्यारेन्टी, डिपेन्डेन्ट भिसा उपलब्ध गराइने लगायतका प्रलोभन नदिन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले अनुमति नलिई शैक्षिक मेला, भेला तथा शैक्षिक प्रदर्शनी नगर्न पनि भनेको छ ।
परामर्शदातृ निकायले सेवाग्राहीलाई प्रलोभन दिने गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले अभिलेखमा कायम नरहेका विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूमा अभिलेखीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नगरी विद्यार्थीलाई अध्ययनको लागि सिफारिस नगर्न कन्सल्टेन्सीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
वैदेशिक शैक्षिक परामर्शका लागि अनुमति पाएका संस्थाहरूबाट मात्र परामर्शसम्बन्धी सेवा लिन सेवाग्राहीलाई सरकारले आग्रह गरेको छ ।
‘कुनै पनि संस्था कानुन सम्मत स्थापना नभएको र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सेवा प्रदानको अनुमति लिएको रहेनछ भने स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी गराई सहयोग गर्ने,’ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।