संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारको थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने नयाँ मापदण्डबारेको सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, कुमार चुँडाल र नित्यानान्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार परेको पुनरावलोकनको निवेदनमा निस्सा दिने फैसला सुनाएको हो ।
बागमती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकुल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको तर्फबाट सोमबार सचिव फणीन्द्र गौतमले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए ।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको रिट निवेदमा सर्वोच्चका न्यायाधीश आन्दनमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासबाट गत पुस ३ गते रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा बागमती, विष्णुमतीलगायत नदीमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको जिकिर गरिएको थियो ।
