महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले देशका विभिन्न जिल्लामा हुने बाल विवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ ल्याउने भएको छ ।
बालविवाहका कारण बैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिने, लैंगिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता थप हिंसाहरूले बालिका र महिला थप प्रताडित हुने समस्या रोक्नका लागि पनि रणनीति निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको महिलामन्त्री नवलकिशोर साह सुडीको भनाइ छ ।
विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएको र बालबालिकाको शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य र बाल अधिकारलाई ध्यानमा राखी नेपालमा २० वर्षमुनि उमेरका व्यक्तिको विवाहलाई बालविवाह मानिएको छ ।
नेपालको संविधान, राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८०, मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, बालविवाह विरुद्धको रणनीति, २०७२ लगायत अन्य कानुन पनि बालविवाह अन्त्यका लागि कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
बालबालिकाको हक र अधिकारको सुनिश्चतताका लागि बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्य गर्ने महासन्धि, १९७९ लाई अनुमोदन गरी बालबालिका र महिलाको अधिकारलाई कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
