विद्युत बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयविरुद्ध मंगलबार रिट दायर गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न लगाउने, १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन्। पछिल्लोपल्ट त्यस्ता बक्यौता रहेका उद्योगहरूको संख्या ४९ वटा थियो। तीमध्ये ३४ वटाको लाइन काटिएको थियो। यसबीचमा १४ वटा उद्योग किस्ताबन्दीमा उक्त रकम तिर्न राजी भएका छन्।

तर, मन्त्रिपरिषद्ले भने उद्योग बन्द हुँदा रोजगारी, राजस्व र आपूर्ति शृंखलामा असर परेको भन्दै २४ घण्टाभित्र बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको यो निर्णय विभेदकारी र राज्यहितविरीत रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नहुने रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ।