सरकारले विद्युत् बक्यौतासम्बन्धी सुझाव दिन गठित लाल आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही समययता गोप्य राखिएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल विवाद सम्बन्धमा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन तयार भएपनि हालसम्म सार्वजनिक भएको थिएन । उक्त प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत प्रकाशित गरिने ती मन्त्रीको भनाइ छ ।
यसैगरी सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेका उद्योगहरूको लाइन जोड्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले डेडिकेटेड विद्युत महसुल लाइन विवादमा यसअघि प्राधिकरणले काटेका ३० भन्दा बढी उद्योगका लाइनहरु सोमबार जोड्न निर्णय गरेको ती मन्त्रीको भनाइ छ ।
यस्तै १५ दिन भित्र बक्यौता टिओडी मिटर बमोजिम असुल गर्ने निर्णय समेत भएको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सोमबार प्राधिकरणले उद्योगहरुले बक्यौता नतिरे पनि लाइन जोड्नुपर्ने भएको छ ।
