सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरू समेत सदस्य रहनेगरी छुट्टाछुट्टै अनुगमन टोली गठन गर्ने भएको छ ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनाराण अर्यालका अनुसार राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व हेर्ने सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा डीआईजीहरु समेत सदस्य रहने गरी दुई बेग्लाबेग्लै अनुगमन टोली गठन हुनेछ ।
यी टोलीले राजश्व चुहावटको जोखिम भएका क्षेत्र र स्थान पहिचान गरी निगरानी बढाउने, अनुगमन गर्ने र नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्नेछन् ।
साथै, यस कार्यको नियमित रुपमा क्रमशः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिबेदन गरिने पनि जनाइएको छ ।
