नेपाल प्रहरीको सेवामा ३० वर्षे हदबन्दी खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
बुधबार प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरी अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । नेपाल प्रहरीमा ९० जना र सशस्त्र प्रहरीमा १८ जना गरी १०८ जना प्रहरी अधिकारीहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण यही १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
सर्वोच्चमा दायर भएको रिट आजै दर्ता भएको र बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको छ । रिटमा नेपाल प्रहरीमा भर्ना भई विभिन्न तालिम र अनुभव लिएका व्यक्तिहरू सेवाबाट अवकाश पाउँदा उनीहरूले ७५ प्रतिशत पेन्सन लिँदा राज्यलाई थप भार पर्ने भएकाले आर्थिक दृष्टिकोणले पनि अनिवार्य अवकाशका लागि ३० वर्षको सेवाहद उपयुक्त नभएको दाबी गरिएको छ ।
यस्तै, नेपाल प्रहरीबाहेक निजामति र नेपाल आर्मीमा समेत ३० वर्षे सेवा हद तोकेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था नरहेको भन्दै सेवा र सन्तुलन मिलाउन पनि अनिवार्य अवकाशको ३० वर्षे हदको व्यवस्था हटाउनुपर्ने दाबी रिटमा छ ।
रिटमा सर्वोच्चले नै संसद् चलिरहेको भए विधेयकमार्फत र संसद् सञ्चालन नभएको भए अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न पनि आदेश माग गरिएको छ । रिटमा अवकाशको मिति तोकेर पत्र पाएका सबैको अन्तरिम आदेशबाट बदर गरी सेवामा रहनेगरी अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ ।
