विशेष अदालतले निलम्बित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको छ। भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त अर्याललाई विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले उनलाई धरौटीमा रिहा हुने आदेश गरेको हो। उनीसँग ५० हजार रूपैयाँ धरौटी माग गरिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
गत असार ९ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यस प्रकरणमा ३८ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा अर्यालको संलग्नता र अगुवाइमा यो काण्ड भएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन शाखा र अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड्यालविरुद्ध पनि यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार अभियोग लागेको छ।
