सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले शुक्रबार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई लगाम लगाएको हो ।
अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्ष बोलाएको छ। रिटलाई अग्राधिकार दिई जेठ ८ गते पेसीमा चढाउन पनि इजलासले भनेको छ।प्रदेश सभा, सभामुख र प्रदेश प्रमुखका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि सर्वोच्चले जारी गरेको छ। वैशाख २३ गते ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा ३० सांसदको समर्थन पाएका थिए। २७ ले विपक्षमा मतदान गर्दा २ जना सांसद तटस्थ बसेका थिए।सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सर्वोच्च अदालतको यसअघिको व्याख्याअनुसार अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए।
‘संविधानको धारा १८६ र सर्वोच्च अदालतले वैशाख १७ गते गरेको आदेशमा अन्तर्निहित मर्म र भावना अनुसारसमेत देखिएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु’ उनको घोषणा थियो। त्यसविरूद्ध नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। यसअघि वैशाख १७ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले गण्डकी प्रदेशमा सभामुखसहित जम्मा सदस्य ६० जना रहे पनि ५९ जनाको मात्रै गणना गरी ३० सदस्य भए मुख्यमन्त्री दाबी गर्न बहुमत पुग्ने व्याख्या गरेको थियो।
