आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनका क्रममा हुने सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति आन्दोलनकारीबाटै भराउनेसम्बन्धीको कार्यविधि स्वीकृत भएको छ ।
कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै अब हुने आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनबाट कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा आन्दोलन वा प्रदर्शनको आयोजकबाट असुल उपर हुनेछ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आइतबार सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१’ स्वीकृत गरेका छन् ।
संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्वक रुपमा भेला हुने हकको उपभोगलाई थप सुव्यवस्थित गर्दै सरकारी सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हुने हानी नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाइएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । यसरी हुने क्षतिको यथार्थ लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी त्यसको परिपूरण गर्न समेत आवश्यक भएको भन्दै सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली–२०६५, को नियम ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
राजनीतिक दल, दलको भातृसंस्था वा शुभेच्छुक संस्था, कानुनबमोजिम गठित वा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको संगठित समूह, सरकारी वा गैरसरकारी संघ, संस्था, कर्मचारी, पदाधिकारी, व्यक्ति वा समूहबाट गरिने विरोध, सभा, जुलुस, प्रदर्शन, हडतालका कुनै पनि कार्यबाट सरकारी, सार्वजनिक, निजी वा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हानी, नोक्सानी पुगेमा त्यस क्षति मूल्यांकन तथा परिपूरणको लागि सरोकार भएको कुनै पनि व्यक्ति अथवा सम्बन्धित निकायले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष १५ दिन भित्र निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
