प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले ललिता निवास प्रकरणका दोषीलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरी फाइल अदालतमा पेश गरेका कारण रु आठ खर्ब बराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता आएको बताएका छन् । आज दिउँसो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । भेटमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि धन्यवाद दिन र अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्नसमेत राप्रपाका नेताहरूसँग आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधानले सबै नागरिक र राजनीतिक दललाई शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्ने अधिकार दिएको छ । लोकतन्त्र नै त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ नागरिकले आफ्ना माग र मुद्दा निर्धक्कसँग राख्न सक्छन् । तपाईहरूले पनि त्यही माग राख्नुभएको छ । यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु ।”
प्रधानमन्त्रीले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुनकाण्डमा गरेको छानबिन र कारबाहीका लागि सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन प्रकरणमा सरकारले गम्भीर कदम चालेका कारण नै अहिलेको फैसला सम्भव भएको हो । सरकारले अभियुक्तलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया टुंग्याएर फाइल अदालतमा पेश गरेको थियो, यसकै कारण अहिले अदालतले राम्रो फैसला गरेको छ । ललिता निवासको रु आठ खर्ब बराबरको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आएको छ ।”
राप्रपाले आफ्ना मुद्दाहरू लिएर सङ्घर्षमा जाने निर्णय गरेकोप्रति उनले भने, “तपाईहरूको सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण होस्, हामी शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग््याउन पहल गरिरहेका छौँ, त्यसमा सकारात्मक सहयोग रहोस् । सरकारले गरेका राम्रा काममा समर्थन र सहयोग होस् ।” भेटमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई आफ्नो पार्टीका धारणा राखी ज्ञापनपत्र बुझाएको थियाे ।
