पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा नेपाल द्वन्द्वपीडित देशमा वर्गीकृत हुनुपरेको बताएका छन् ।सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन अब कुनै पनि बहानामा ढिलाइ गर्न नहुनेसमेत बताए ।
विश्वमान चित्रमा नेपाललाई द्वन्द्वपीडित देशबाट शान्त देशमा बदल्नुपर्ने बताए । उनले पीडितलाई न्यायको प्रतीक्षा गराउन नहुने उनको भनाइ थियो । उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन राष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको बताए । जतिसुकै जनआन्दोलन भए पनि अन्याय दबाएर दिगो विकास र शान्ति स्थापना हुन नसक्ने बताउँदै उनले भने, ‘यो देश हाम्रो शान्तिमय देशको रुपमा संसारको मानचित्रमा बसेको देश हो । केही समय हामी द्वन्द्वपीडित देशमा वर्गीकृत छौँ । विश्वमानचित्रमा द्वन्द्वपीडित राष्ट्रमा हामी चित्रित छौँ । यो शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेका कारणले यो चित्र हाम्रो निरन्तर छ ।’
यस्तो चित्रलाई बदल्नुपर्ने भन्दै उनले पीडितलाई न्यायको प्रतीक्षामा अब ढिलाइ हुन दिन नहुने बताए । ‘यो समाधान गर्न सकिने विषय हो । राष्ट्रिय प्रयासबाट हुनसक्छ । त्यसका लागि हामीमा ऊर्जा, साहस, लगन र उदारतामा जरुरी छ । राजनीतिक पाटोबाट उपलब्धि हासिल त भए, राजनीतिक वर्गले केही उपलब्धि त लिए, तर जतिसुकै जनआन्दोलन भए पनि त्यो जनआन्दोलन वा क्रान्तिमा भएका अन्यायहरू सहिदेऊ भनेर पीडितलाई भन्ने अधिकार कसैलाई छैन । अन्याय सहन हुँदैन, सहन भन्नुहुँदैन । त्यो तर्जुमा गर्नसक्ने भनेको न्यायबाट हो‚’ उनले भने ।
पूर्वप्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले दिगो शान्ति ल्याउन न्यायिक आधार सुदृढ गर्नुपर्ने बताए । न्यायलाई इन्कार गरेर दिगो शान्ति हुन नसक्ने भन्दै उनले अब कुनैपनि बहानामा न्याय दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।