प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्नहरु संसदीय समितिबाट समाधान हुने विश्वास लिएको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
नयाँ संसद् प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाहरूले उठाएका केही समस्याहरूलाई समितिले समाधान गर्ने आशा लिएको उनले बताए ।
‘नयाँ संविधान आफैंमा शान्ति सम्झौताको उपज हो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा समावेश गरिएका लगभग सबै मानवअधिकारहरू समावेश गर्दछ । संविधानमा भएका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको तत्काल कार्यान्वयनलाई द्वन्द्वको मुख्य एजेन्डा रहेको प्रमुख उपलब्धिको रूपमा चिन्हित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘उल्लेखित संवैधानिक प्रतिज्ञा जनआन्दोलन र जनयुद्धका कारण मात्र सम्भव भएको थियो । दोस्रो, हामीले पूर्वलडाकुहरूलाई नेपाली सेना र समाजमा सफलतापूर्वक एकीकृत गर्यौं । तर हामीले विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई अझै सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं ।’
उनले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा संघर्षको प्रकृति, सन्दर्भ र लोकतन्त्रको स्थापनासँगै सामाजिक परिवर्तनमा खेलिएको भूमिकाबारे विचार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
यस सन्दर्भमा, पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याई सत्यतथ्य खोज्नको लागि विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने, ‘यस प्रयासमा, हामी विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरू साथै पीडितहरूको चासो समेटेर जानेछौं ।’
यसका लागि पीडितलगायत सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरी बेपत्ता तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०१४ लाई संशोधन गरी २०२२ जुलाईमा संसद्मा पेस गरिएको उनले बताए । ‘पास हुन सकेन । नयाँ संसद् प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन छ,’ उनले भने, ‘सरोकारवालाहरूले उठाएका केही समस्याहरूलाई समितिले समाधान गर्नेछ भन्ने हामी आशावादी छौं ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधनले पीडितको पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्ने बताए ।
