कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा साेमबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदनमा सोमबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने गरी पूर्ण इजलासमा पठाउने आइतबार आदेश दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा भदौ ६ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिटको सुनुवाइका लागि आइतबारको इजलासमा विपक्षीहरुको तर्फबाट सुरुमा संवैधानिक इजलासको माग भएकोमा न्यायाधीशद्वय मल्ल र माथेमाले पूर्ण इजलासमा निरन्तर सुनुवाइबाट टुंग्याउने गरी आदेश भएको हो ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ तोकिएकोमा न्यायाधीश खतिवडाले उक्त रिटमा आफैंले कारण देखाउ आदेश दिएका कारण पूर्ण सुनुवाइमा बस्न नमिल्ने बताएपछि ‘हेर्न नमिल्ने’ मा राखिएको थियो ।
साउन १६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेशसभाको बैठकमा अध्यक्षता गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई समेत मतदान गराएर विश्वासको मत लिएपछि एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि भदौ ७ गतेको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत् मान्न नसकिने भन्दै रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले विवादित विषयको छिटोछरितो रूपमा निरुपण गर्नु वाञ्छनीय देखिएकोले पूर्ण सुनुवाइका लागि भदौ १५ गते शुक्रबारलाई अग्राधिकारसहित पेशी तोकेको थियो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले सोही धाराको उपधारा (४) अनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।
यसअघि पनि प्रदेशसभाका तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई सरकार गठनको दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर दाबी पेश गरेका कारण कार्कीले नै दायर गरेको रिटमाथिको अन्तिम सुनुवाइले उक्त सरकार गठनसम्बन्धी प्रक्रिया असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गरिदिएको थियो ।
