गत ४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय अस्पष्ट र अपूरो भएको भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आनाकानी गर्यो ।
तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले यसलाई थप स्पष्ट गरेर प्रमाणीकरण गराउन चासो नदिएपछि करिब ४ महिनासम्म निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।
२५ साउनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता आयोजित कार्यक्रममा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन किन नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
‘क्याबिनेटले निर्णय गर्दा सचिवले कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्ने स्थिति पनि यदाकदा देखापर्यो, क्याबिनेटले छलफल गरेर लिएको निर्णय सचिवले कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्न मिल्छ र ?’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले ३० साउनमा थप निर्णयहरु गरेर भूउपयोग नियमावली २०७९ मा संशोधन गरेपछि कित्ताकाट खोल्ने निर्णय बल्ल भदौदेखि कार्यान्वयनमा गएको छ ।
यस्तो भएको पहिलो पटक हैन, रुग्ण आयोजनाहरुको ठेक्कामा म्याद थपका लागि मन्त्रिपरिषदले २० असारमा गरेको बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोजना प्रमुखहरुले म्याद थपको लागि ठेकेदारहरुबाट आवेदन लिएपनि निर्णय गर्न आनाकानी गरेका छन् ।
‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा म्याद थपको निर्णय गर्न आयोजनाका जिम्मेवार अधिकारीहरु तयार नहुँदा समस्या भएको छ’, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने ।
गत ११ माघ २०७९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन समयमा इजाजत लिई दर्ता भएका तर, मापदण्डका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगलाई कर दस्तुर र शुल्क लिएर नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अस्पष्ट भएको भन्दै जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु क्रसर नवीकरणको निर्णय गर्न तयार भएनन् । मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसर उद्योगहरुलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा मात्रै नवीकरण गर्न निर्णय गर्ने अधिकारीहरु तयार भएकै छैनन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट घोषणा गरेको खारेज गर्ने, एक आपसमा गाभ्ने वा पुनः संरचना गर्ने भनी उल्लेख भएका संस्थान, समिति, बोर्ड लगायतका २१ वटा निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण र फरफारक गर्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय अहिलेसम्म अनिर्णित छन् ।
१ साउनको सचिवस्तरीय बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने र अर्थ मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र ठोस खाका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाब, सम्बन्धित संस्थान, समिति, बोर्डको व्यवस्थापनमा देखिएको जटिलता र असन्तुष्टिका कारण निर्णय हुन सकेको छैन । त्यसैले ४ भदौको सचिव बैठकले भदौ मसान्तसम्म मन्त्रालयले यसबारे निर्णय लिइसक्ने अर्को निर्णय गरेको छ ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल सरकारी कर्मचारी वा जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको काम गर्न नमानेमा वा निर्णय गर्न पन्छिएमा अनुचित कार्य ठहरिने बताउँछन् । तर, अहिले अनुचित कार्य हेर्ने अनुगमनकारी निकाय नै नतोकिँदा अर्निणय मौलाएको उनको भनाइ छ ।
दाहालका अनुसार २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुपघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकार क्षेत्रका निर्णय नगर्नेदेखि अनुचित किसिमले निर्णय गर्नेसम्मका कामलाई अनुचित कार्यका रुपमा कारबाही गर्थ्र्यो । ८ वर्षयता कुनै सरकारी कर्मचारीले अनुचित कार्यमा कानुनी कारबाही भोग्नुपरेको छैन । यस्ता विषयमा छानबिन गरेर कारबाही कुनै न कुनै निकायलाई जिम्मेवारी दिए अनुचित कार्य कम हुने प्रशासनविद दाहालको भनाइ छ ।
‘अनुचित कार्यबारे छानबिन गरेर निर्देशन दिने, कारवाही गर्ने काम कसै न कसैले गर्नैपर्छ’, दाहाल भन्छन्, ‘अधिकारभन्दा बाहिरबाट गलत निर्णय गर्दा वा जिम्मेवारीअनुसार निर्णयसहित काम नगर्दा पनि विभागीय कारवाही नहुने अवस्थाले ढिलासुस्ती बढेको हो ।’
