निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको स्वच्छता र पारदर्शिताका लागि कानुनमा नै निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै विदेशमा हुनेले पनि मत दिन पाउने र कोही पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने व्यवस्था पनि कानुनमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदाबारे जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहसम्मको निर्वाचन कुनै निर्णयका आधारमा नभई कानुनमा नै व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘सरकारबाट नै निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्थाले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततताको विषय पनि जोडिदो रहेछ, त्यसैले हामीले कानुनमा नै व्यवस्था गर्न खोजेका हौं ।’
आयोगले ‘निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भने अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष एघार महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको हकमा कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार निर्वाचन गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा झैं व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
आयोगले मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने विकल्प (नो भोट) पनि मतपत्रत्रमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । कुल खसेको मतको आधाभन्दा बढी यस्तो मत व्यक्त भए निर्वाचन रद्द हुनेछ, अनि त्यतिबेलाका उम्मेदवारहरु दोहोर्याएर प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘यो चाहिँ अलि अग्रगामी छलाङनै हुन्छ कि के हो ? यो व्यवस्था पनि राखेका छौं । यो अलि बढी नौलो व्यवस्था हो । नौलो कुरा कन्भिन्स गर्न अलि कठिन पनि हुन्छ । तर, यदि यो राम्रो हो भने यसमा थप पहल गर्नुपर्ने जस्तो मैले देखेको छु’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।
आयोगले समानुपातिकतर्फ निर्वाचनको अघिल्लो दिन नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भन्दा बाहिर खटिएका अस्थायी मतदातालाई मत दिन पाउने सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली कुटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकमा रहेका नेपालीहरुले पनि समानुपातिकमा मत व्यक्त गर्न पाउने व्यवस्था पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभादेखि स्थानीय तहका उम्मेदवारहरु पराजित भएमा त्यो पदको कार्यकालभर कुनै पनि तहमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने विधेयकमा प्रस्ताव छ ।
आयोगले समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुन पाउने कोटा पनि तोकेको छ । विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने ।’
निर्वाचन आयोगले कतिपय विषयमा अदालती कार्यविधि परिमार्जन हुनुपर्ने समेत धारणा राखेको छ । विधेयकको प्रस्ताव अनुसार, अदालतमा प्रवेश हुने निर्वाचन विवादसम्बन्धी प्रस्ताव ६ महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्न खोजेको छ । यसअघि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको र अदालतबाट फैसला अन्तिम नभएका आरोपितहरु निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था रहेकामा अब भने आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका र सुरु अदालतबाट सफाइ नपाएकाहरु उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
प्रस्तावबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘एउटा संवैधानिक निकायको एकथरि र अर्को निकायको अर्कोथरि कानुन भएकाले एकरुपता कायम गर्न भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजेका हौं ।’ भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नासाथ कुनैपनि व्यक्ति सार्वजनिक पदबाट स्वतः निलम्बनमा पर्छन् ।
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ कुल उम्मेदवारको एक तिहाइ महिला छान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको चुनावमा कुनै दलले एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिए महिलालाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्नेछ ।
दलहरुले वडाध्यक्षमा पनि कुल उम्मेदवारीको एक तिहाइ महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्नेछ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘महिला उम्मेदवारीको प्रावधान विपरीत उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलको सम्बन्धित खण्ड बमोजिमको सबै उम्मेदवारी रद्द हुने ।’
आयोगले कानुनमा नै स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख अनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका लागि मतपत्रको प्रस्ताव गरेको छ । वडा तहका लागि छुट्टै मतपत्रको प्रस्ताव गरिएको थपलियाले बताए । उनले भने, ‘सबै पदको मत एउटै पत्रमा राख्दा गणना गर्न कठिनाइ भएको भन्ने गुनासोको आधारमा यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।’
कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले भारतमा पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेकाले नेपालमा पनि यो प्रयास महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘उनीहरुको तुलनामा हामी कानुनी रुपमा व्यवस्थित छौं, तर व्यवहारिक पाटोमा कमजोर देखिएको हो’, उनले भने, ‘अब व्यवहारिक पाटोमा पनि नचुक्ने र निर्वाचनका विकृती नियन्त्रण हुनेगरी कानून परिमार्जन हुनु आवश्यक छ ।’
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न आठवटा कानुन परिमार्जन गरी एकिकृत विधेयक बनाएको हो । विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारसमक्ष पेश गरिसकेको छ । सरोकारवाला निकायहरुको राय सुझाव लिएर सरकारले स्वीकृत गरेपछि मात्रै विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुन्छ । यसबारेमा प्रक्रिया अघि बढिसकेको छैन ।
