पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको एउटा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालुवाटार स्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको जग्गाबारे निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयका आधारमा बिचौलियाले नक्कली ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरेका हुन् । २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणितमा टेकेर ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । तीमध्ये एउटा मन्त्रिपरिषद् बैठकको नेतृत्व डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए ।
ललिता निवासबारे डा. भट्टराईले सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पुरा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको प्रस्ताव उपर छलफल गरेर ‘सामूहिक रूपमा निर्णय गरिएको’ बयान दिएका छन् । सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरूले टोखास्थित भट्टराईको निवासमा गएर गराएको बयान कागज अनुसार भट्टराईले भनेका छन्–‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई दिने भन्ने होइन ।’
बालुवाटारको जग्गासम्बन्धी निर्णयमा आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ नजोडिएको जिकिर गर्दै भट्टराईले भनेका छन्–‘ती निर्णयमा मेरो चाहना वा चासो जोडिएको विषय होइन ।’ निर्णय गर्दा आफूले कुनै बदनियत र गलत मनसाय नराखेको भट्टराईले बयानमा खुलाएका छन् ।
