ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा आएका नेपाल सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राउतले तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले दिएको तोक आदेशअनुसार टिप्पणी फाइल उठाएर आवश्यक निर्णयार्थ पेश गरेको बताएका छन् ।
२०६६ सालदेखि २०६७ सालसम्म उनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको शाखा अधिकृत थिए । त्यसबेला विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा विस्तारबारे अनुसूची संशोधन गर्न उठाइएको टिप्पणीमा उनले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यही आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनलाई ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएको भन्दै २४ असारमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो ।
तर, उनले सीआईबीमा बयान दिँदै सचिवले दिएको तोक आदेश अनुसार फाइल निर्णयार्थ पेश गरेर जिम्मेवारी निर्वाह मात्रै गरेको बताएका छन् ।
‘यसमा मेरो कुनै वदनीयत पनि छैन र तोक आदेशको आधारमा पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा शाखा प्रमुखसमक्ष आवश्यक निर्णयार्थ टिप्पणी पेश गरेको मात्र हो’, उनले भनेका छन्, ‘भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट कानून बमोजिमको प्रक्रिया अनुसार विवरण तयार गरेर तहगत रुपमा पेश हुँदै मन्त्रालयमा प्राप्त टिप्पणी फाइलमा उच्च पदस्थ, प्राविधिक, प्रशासनिक र कानूनी पदाधिकारीहरुको रायसहित प्रशासनको रायको लागि आएको हुँदा तोक आदेश बमोजिम फाइल आवश्यक निर्णयार्थ पेश गरेको हुँ, अरु विषय थाहा छैन ।’
उनले मन्त्रिपरिषद्का पूर्वनिर्णयहरु, विभिन्न प्रचलित निकायहरुका पत्र समेत समावेश गरेर अनुसूची तयार भएको भनिएकाले त्यसबेला आफूले अविश्वास गर्ने ठाउँ नभएको बताएका छन् ।
‘मैले कुनै किसिमको लाभ लिएको छैन र उक्त टिप्पणी उठाउने क्रममा कुनै किसिमको थाहा जानकारी पनि थिएन’, उनले भनेका छन्, ‘मैले तोक आदेशको आधारमा असल नियतका साथ पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा आवश्यक निर्णयार्थ टिप्पणी पेश गरेको मात्र हो ।’
सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उनको बयान समावेश छ । प्रहरीले पक्राउ गरेको केही समयमै राउत अदालतबाट आदेशबाट छुटेका थिए । उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएको थियो ।
