कांग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरेले संघ र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि छुट्याइएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको आलोचना गरेका छन् । घिमिरेले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर निस्किएर सर्वोच्चले व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको आरोप लगाए ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद घिमिरेले संविधानले अँगालेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रभावित पार्ने गरी आदेश आएको आरोप लगाए । ‘सर्वोच्च अदालतबाट गम्भीर आदेश आएको छ । हाम्रो संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अँगालेको छ ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अलग-अलग दायरा र क्षेत्रहरूको व्याख्या गरेको छ । यहाँ संविधानको परिच्छेद- ५ मा स्पष्ट रूपमा संसद्को विधायिकी अधिकारको बारेमा व्याख्या गरिएको छ ।
न्यायपालिका र कार्यपालिकाका बारेमा पनि व्याख्या छन्,’ उनले भने, ‘जुन ढंगले हिजोको आदेश आएको छ यसले हामी कतै एकअर्काका कार्यक्षेत्रभित्र पस्ने, एकअर्काको कार्यक्षेत्रलाई दखलअन्दाजी गर्ने प्रयासमा त नेपाल गइरहेको छैन ?’
राज्यका सबै संस्थाहरू एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेका हुन् कि भन्ने भान सर्वोच्चको आदेशले दिएको घिमिरेको भनाइ थियो । ‘कानुन बनाउने बजेट पास गर्ने संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो ।
यो अधिकारलाई कसैले हनन गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘जनताद्वारा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि हुन् सांसद । कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरूमा अन्तरनिहीत छ । यो बजेट पनि अर्थ विधेयककै रूपमा आएको छ । बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर खण्डित गर्ने अधिकार न कार्यपालिकालाई छ न न्यायपालिकालाई ।’
सांसदहरूका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने सर्वोच्चको संवैधनिक इजलासको आदेशले लोकतन्त्रमाथि नै चिन्ता थपेको घिमिरेको भनाइ थियो । संसद्ले नै उक्त आदेशमा ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने उनको माग थियो । ‘त्यो कुरा हुन थाल्यो भने नेपालको लोकतन्त्रको अवस्था के होला ? यो गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
यस विषयमा म आम संसद्को ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु,’ उनले थपे, ‘अहिले जुन व्याख्या भएको छ त्यसले हाम्रो संविधानको संरचनालाई नै खलल पार्ने काम भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ । कुरा पाँच करोडको होइन, हामी एकअर्काका अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न थाल्यौं भने यहाँ यो व्यवस्था, लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।’
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले सिफारिस गरेका योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट रकम सांसदको खल्तीमा नजाने घिमिरेको भनाइ थियो । सार्वजनिक बहसका विषयलाई ध्यान दिएर सर्वोच्चले आदेश दिएको आरोप घिमिरेको थियो । ‘सांसदले खल्तीमा पैसा हाल्छन् भन्ने जसरी प्रचार भयो । बाह्य रूपमा जुन ढंगले कुरा भए त्यसैलाई आधार बनाएर अदालत निष्कर्षमा पुग्नु कुनै पनि हालतमा लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र पर्दैन,’ उनले भने । कार्यपालिका र न्यायपालिका आ-आफ्ना अधिकारक्षेत्रमा बस्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सर्वोच्च अदालतले संघीय र प्रदेश सांसदको भूमिका सम्झाउँदै चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न बुधबार रोक लगाइदिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ताद्वय त्रिलोकबहादुर चन्द र यज्ञप्रसाद अधिकारीद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै संघ र प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
