बालुवाटार स्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल अन्तिम समयमा बयान दिन राजी भए । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भएको छलफल र कानुनविद्हरूसँग परामर्शपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयले केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई बयान दिएका हुन् ।
अनुसन्धानको भाषामा ‘बयान कागज’ भनिए पनि ब्यूरोले उनीहरूसँग अन्य आरोपीहरूलाई जस्तै बयान गराएको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । बयान लिएसँगै उनीहरू मुद्दामा ‘प्रतिवादी’ बन्छन् कि बन्दैनन् भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ ।
डा. भट्टराई र नेपाललाई ललिता निवासमा प्रतिवादी कायम गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अनुसन्धान अधिकृतले बुझाउने अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलले निर्णय गर्नुपर्छ । फौजदारी मुद्दाबारे लामो अनुभव हासिल गरेका एकजना प्रहरी अधिकृत भन्छन्–‘ बयान लिएकै आधारमा मुद्दा चल्छ वा प्रतिवादी बनाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन, अनुसन्धान प्रतिवेदनको रायको आधारमा सरकारी वकिलले निर्णय गर्नुपर्छ ।’
