सर्वोच्च अदालतले आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजार बन्न दिन नहुने बताएको छ ।
कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनासँग जोडिएको ज्यान मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले अपराधले राजनीतिक संरक्षण पाएमा अपराधीहरु समाजमा निष्फिक्री हिँड्ने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गत ७ जेठमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको छ । टीकापुर घटनाको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठुल्ठुलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुनजान्छ ।’
सर्वोच्चले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा राजनीतिक संरक्षण भए राजनीतिको नै अपराधीकरण हुने र समाजमा अनपेक्षित अवस्था आउने औंल्याएको छ ।
थरुहट तथा थारुवान प्रदेशको माग गर्दै कैलालीको टीकापुरमा थारु समुदायले गरेको आन्दोलनमा क्रममा २०७२ भदौ ७ गते हिंसात्मक झडप हुँदा ७ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो ।
सो घटनामा संलग्नको अभियोगमा रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । उक्त फैसलालाई उच्च अदालत दिपायलले र सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो ।
घटना भएलगत्तै फरार रहेका चौधरीले फरार रहेकै अवस्थामा २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट निर्वाचित भएका थिए । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका उनी फैसला कार्यान्वयनका क्रममा जेल बसेका थिए ।
करिब ५ वर्ष जेल बसेपछि उनी गत जेठ १५ गते राष्ट्रपतिले कैद माफी दिएपछि रिहा भएका थिए । टीकापुर घटनामै दोषी ठहर भई जेल परेका केही व्यक्ति भने अझै जेलमै छन् ।
न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठमा टीकापुर घटनाको मुद्दाको मिसिलसँगै राजनीतिक घटनाक्रमहरुको पनि ब्याख्या गरेको देखिन्छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अपराधको राजनीतिकरणले प्रचलित फौजदारी कानूनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रंग दिएर राज्यशक्तिमा पहुँच पुर्याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ । यसबाट राजनीतिको आडभरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ ।’
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र विधिको शासन सुदृढ भइनसकेको नेपाल जस्तो समाजमा राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई समेत राजनीतिक रूप दिने अनि राजनीतिको पनि अपराधिकरण गर्ने जोखिम हुने सर्वोच्चले औंल्याएको छ ।
यो फैसलाले राजनीतिको आडमा रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई पनि प्रश्नको घेरामा ल्याइदिएको छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा अपराध पीडितको हक समेत राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कसुरजन्य काममा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई कारवाही गर्न संविधानमा यस्तो व्यवस्था राखिएको उल्लेख गरेको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता कार्यलाई राजनैतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसुरजन्य कार्यको कारवाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्याउन अवरोध सिर्जना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुन जान्छ ।’
एउटै कसुरमा कसैलाई कारवाही र सजाय हुने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने धारणाले मान्यता पाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘फौजदारी कानुनको पालनामा हुनुपर्ने समानता र तटस्थताको सिद्धान्तको विपरीत काम गर्न नहुने’ औंल्याएको हो ।
‘राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ । फौजदारी कानुनले व्यक्ति, पद वा उसको हैसियतलाई चिन्दैन’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘फौजदारी कानुनले राजनीतिक व्यक्तिले अपराध गरेमा राजनीतिक उद्देश्यले गरेको मानिने र अन्य व्यक्तिले अपराध गरेमा अपराधिक उद्देश्यले गरेको भनी फरक दृष्टिले हेर्दैन ।’
मुलुकको कानुनले निषेध गरेको व्यक्तिहत्या जस्ता जघन्य कसुर अनि अपराधलाई ‘कुन उद्देश्यले त्यस्तो कार्य गरेको रहेछ ?’ भनी राजनीतिक वा अन्य अपराध भनेर अपराधको बर्गीकरण गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।
यस्तो वर्गीकरण अस्थित्वमा रहेमा राजनीतिमा पहुँच पुर्याउनसक्ने र राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्नेले समाजमा गर्ने जुनसुकै कामलाई राजनीतिक अपराध भनेर वर्गीकरण गर्ने जोखिम हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई ‘अपराधको राजनीतिकरणको कुरूप र डरलाग्दो परिदृश्य’ भनी व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कानुन उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति, राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा मुद्दा फिर्ता लिन खोज्नुलाई कानुनी व्यवस्थाकै उपहास भनेको छ । यस्ता क्रियाकलापले अपराधका घटनापछि चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदावाजीको रणनीति बनाउन नहुने औल्याएको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लघंन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले यी सबै घटनाविवरण र परिदृश्यलाई कानुन व्यवसायीहरुको बहससँग लगेर जोडेको छ । बहसका क्रममा रेशम चौधरीका कानुन व्यवसायीहरुले यो घटना राजनीतिक प्रकृतिको भन्दै मुद्दा चल्न नसक्ने, चलेपनि फिर्ता हुने भनी जिकिर गरेको भन्दै ‘त्यसमा सहमत हुने आधार र अवस्था नदेखिएको’ भनी व्याख्या गरेको हो ।
