पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ-संस्थाले पर्यटक आकर्षित गर्न सरकारीस्तरबाट कुनै कार्यक्रम नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारले सन् २०२३ बाट भ्रमण दशक सुरु गरेको छ । तर, यो कसरी सञ्चालन गर्ने, बजेट कसरी गर्ने र के कार्यक्रम गर्ने भन्ने टुंगो पर्यटन मन्त्रालयले अझै लगाउन सकेको छैन ।
बुधबार होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहको सभापतित्वमा पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाहरुको संयुक्त बैठकले कार्यक्रम अगाडि नबढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
बैठकमा कोभिडबाट धरासायी भएको पर्यटन उद्योगको संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमा सरोकारवालाहरुबाट चालिनुपर्ने कदमका साथै संघीय पर्यटन ऐन संशोधन र अद्यावधिकीकरणमा व्यवसाय तथा लगानीमैत्री नीति समावेश हुनु पर्नेमा व्यवसायीले एकमत राखेका थिए ।
कोभिडको समयमा एक वर्ष पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगमा वर्गीकरण गरिएकोमा त्यसपश्चात पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखको भन्दै व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरुले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिले पर्यटक संख्या बढेको जनाउँदै आर्थिक गतिविधि समेत बढेको जनाए पनि निरन्तर थपिंदै गएको तारे होटललगायतका पर्यटन व्यवसायको कुल सञ्चालन क्षमताको एक तिहाइभन्दा पनि कम क्षमता उपयोग भइ सञ्चालनमा समेत घाटा रहेको जनाइएको छ ।
आजको दिनमा ३५ लाख पर्यटकलाई धान्न सक्ने पर्यटन क्षेत्रको क्षमता विकास भइसकेको र राज्यले घोषणा गरेको सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटन, सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्ष र पर्यटक दशकको कार्यक्रमहरुलाई निजी क्षेत्रसँगको सहभागिता र समवन्यमा कार्यक्रमहरु द्रुत गतिमा अगाडि बढाइनु पर्नेमा समेत व्यवसायीले जोड दिएका छन् ।
पर्यटन दशक प्रारम्भ भएको झन्डै ८ महिना व्यतित भइसक्दा पनि कार्यक्रम, बजेट, सचिवालयसम्म नतोकिएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको प्रति समेत बैठकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यी विमानस्थल अविलम्ब पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
महँगो हवाई यातायातका कारण महँगो गन्तव्य बन्दै गएको नेपाल थपिएको हवाई भाडा र यसमा लागेको १३ प्रतिशत भ्याट तथा २ प्रतिशत विलाशिता करले झनै महँगो बनाएको व्यवसायीको निष्कर्ष छ ।
क्षमताको एक तिहाई पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेका हाम्रा पर्यटन व्यवसायबाट बैंकहरुलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने साँवा र व्याज बुझाउन नसकेको भन्दै व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उक्त अवसरमा नाट्टा, टान, एनएमए, नारा, सोट्टो, एचआरए, एनटीभीए, रेवान, पाटा, टुरगान, टीटीडीसी, होटल व्यवसायी महासंघ, इओएलगायतका २० भन्दा बढी पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ संस्थाका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरु लगायत पर्यटन उद्योगका प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।
