News in Nepali

कर बढाउने निर्णयबाट पछि हट्यो बिर्तामोड नगरपालिका

Lumbinikhabar Online

नगरवासीको विरोधपछि झापाको बिर्तामोड नगरपालिका कर वृद्धि गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । बिहीबार बसेको कार्यपालिका बैठकबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि वृद्धि गरेको सम्पत्ति करको निर्णयबाट नगरपालिका पछि हटेको हो ।

नगरपालिकाले गत असार १३ गतेको नगर अधिवेशनमा सम्पत्ति करमा हेरफेर तथा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको नगरवासीले विरोध गरेका थिए । स्थानीयको विरोधपछि नगरपालिकाले सम्पत्ति करलाई साबिकबमोजिम कायम गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुख नगेन्द्रप्रसाद संग्रौलाले जानकारी दिए ।
नगरको राजस्व परामर्श समितिका संयोजकसमेत रहेका संग्रौलाले करवृद्धिको निर्णयलाई विपक्षी पार्टीहरूले राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाए ।

‘हामीले कर वृद्धि गरेकोभन्दा पनि जग्गा वर्गीकरणपछि करदाताले पूर्ण रूपमा कर नै नतिरेको पायौं । त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू मात्र गर्न खोजेका थियौं,’ उनले भने,‘तर, कांग्रेसलगायत दलहरूले एमालेका जनप्रतिनिधिले कर वृद्धि गरे भन्ने किसिमको जनतामा भ्रम छरे । त्यसैले अहिलेलाई हामीले कर वृद्धि स्थगन गर्ने निर्णय गर्‍यौं ।’

बिर्तामोड नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट साढे ४ करोड अनुदान घटेर प्राप्त हुने नगर प्रमुख पवित्रादेवी महतारा प्रसाईले जानकारी दिइन् । उनले जनताप्रति गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न थप स्रोतको पहिचान गर्नुपर्ने भएकाले सम्पत्ति करमा हेरफेर गरेको उनको भनाइ छ । तर, स्थानीयको गुनासोपछि हेरफेर भएको सम्पत्ति करलाई साबिकबमोजिम नै कायम राख्ने निर्णय गरेको उनले बताइन् । करको दर हेरफेर गर्न नपाउँदा नगरस्तरका योजना र कार्यक्रममा असहजता आउने उनको भनाइ छ ।

जिल्लाको तेस्रो ठूलो नगरपालिकाका रूपमा रहेको बिर्तामोडमा सम्पत्ति कर वृद्धिको निर्णयबाट पछि हट्नुपर्दा नगरपालिकालाई २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा हुने राजूव शाखाका प्रमुख पदमराज घिमिरेले जानकारी दिए । गत वर्ष बिर्तामोडमा सम्पत्ति करबाट साढे ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व संकलन भएको थियो ।

बिर्तामोडसहित जिल्लाका विभिन्न पालिकामा कर वृद्धि गर्ने निर्णयको विरोध भएको छ । कनकाई नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका, गौरीगञ्ज गाउँपालिका, हल्दिबारी गाउँपालिकालगायतमा समेत कर वृद्धिको विरोधमा स्थानीय उत्रिएका छन् । बुधबार मात्र नेकपा एमाले झापा जिल्ला कमिटीले विज्ञप्ति जारी गरी जिल्लाका स्थानीय पालिकाहरुलाई कर वृद्धि नगर्न तथा वृद्धि गरिएका करमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको थियो ।

Tags

छुटाउनु भयो कि ?