साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार चेकजाँचमा पास भएपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले सिनामंगलबाट पक्राउ गरेको तस्करीको करिब एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा नेपाली राजनीति विभाजित भएको छ ।

उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले तीन सातायता लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर सरकार प्रमुख प्रतिपक्षको माग अनुसार समिति बनाउने कुरामा सहमत हुन सकेको छैन । तस्करीको सुन प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा अहिलेसम्म पक्राउ परेका २० जना स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकमध्ये ३ जना रिहा भइसकेका छन् भने बाँकी १७ जना अझै थुनामा छन् ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको उक्त सुन तस्करी र यसको छानबिन सुरुमा विभागले नै गर्ने भनिए पनि दुई सातापछि यसको छानबिन नेपाल प्रहरीको सीआईबीमा पुगेको छ । सुन तस्करीमा सरकारकै संलग्नता रहेको आशङ्का गर्दै सीआईबीले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने ठहरसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अडानका कारण सदन अवरुद्ध बन्दा नागरिकका जनजीविकासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषयमा सदनमा छलफल हुन सकेको छैन ।

प्रतिपक्षले समिति गठनको माग गरिरहँदा सत्ता पक्षकै सांसद सुनील शर्माले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालक समेत रहेका शर्माले साउन १० गतेको संसद् बैठकमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको समेत मिलेमत्तोमा तस्करीको सुन भन्सारबाट बाहिरिएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजीनामा नदिए संसद्मै अनसन बस्ने घोषणा गरेका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर आफूलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको बहानामा पक्राउ गरिएको सांसद शर्माले सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् ।

सीआईबीद्वारा बिहीबार पक्राउ परेका शर्मा अदालतको आदेशमा शुक्रबार रिहा भइसकेका छन् । उनी रिहा भएपछि पनि आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् बरु गृहमन्त्रीले त राजीनामा मात्रै नभई माफी समेत माग्नुपर्ने अर्को शर्त अघि सारेका छन् । सुन तस्करी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षले राखेको अडानलाई सहयोग पुग्ने गरी सत्तापक्षकै सांसदले गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि सत्तापक्ष सशङ्कित बन्न पुगेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षले राहत महसुस गरेको छ ।

राजीनामाबारे के भन्छन् सांसदहरू ?

कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य वीरबहादुर बलायर सांसद शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्नु गम्भीर विषय भएको भन्दै यसबारेमा संसदीय दलको बैठकमा थप छलफल हुने बताए । शर्मालाई तथ्य र प्रमाण पेस गर्न समय दिइने भन्दै यदि तथ्य र प्रमाण भेटिए शर्माको अभियानमा आफूहरूले समेत साथ दिनसक्ने बलायरको भनाइ छ ।

राजीनामा मागेर मात्रै हुँदैन । प्रमाण के हो ? भन्नेमा तथ्यमा जानुपर्छ । यदि केही तथ्य र प्रमाण छ भने शर्माले पेस गर्छन् । तर बिना प्रमाण बोलेरमात्रै हुँदैन,’ बलायरले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रमाण रहेछ भने हामी पनि माग्छौँ मन्त्रीको राजीनामा ।’

यदि प्रमाण पेस नगरे कांग्रेसले नै शर्माबारे रिथिंक गर्नुपर्ने अवस्था आउने समेत बलायरको भनाइ छ । उनले सुन तस्करी प्रकरण गम्भीर अपराधको विषय भएको भन्दै सरकारले त्यसका अभियुक्त खोजी गरिरहेको अवस्थामा प्रमाण नभई जथाभाबी बोल्न नहुने बताए ।

‘सुन तस्करी प्रकरण गम्भीर अपराध हो । हामीलाई त्यसका अभियुक्तहरू चाहिएका छन् । त्यसमा उनले किटानी दिइरहेको विषयमा प्रमाण पेस नगरी हुँदैन । उनले प्रमाण दिए भने हामी पनि उनको अभियानमा सरिक हुन्छौँ,’ बलायरको भनाइ छ ।

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सुन तस्करी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न कसैले गृह र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दैमा दिन जरुरी नभएको बताए । उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने,‘यही स्थितिमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न र दिनुपर्ने पनि देखिँदैन ।’ उनले सुन तस्करी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न विभिन्न विषयहरू बाहिर ल्याइएको बताए ।

‘तस्करीको सुन पक्राउपछि अहिले भइरहेको अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न विभिन्न विषयहरू आइरहेका छन् । त्यसैले अहिले कुनै मन्त्रीले राजीनामा नै दिनुपर्ने तहको समस्या अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीकहाँ छैन,’ सापकोटाको भनाइ छ । उनले सत्तापक्षकै सांसदले आफूसँग प्रमाण छ भनेर बोलिरहेको आफूले पनि सुनेको भन्दै यदि प्रमाण भए पेस गर्न सुझाव समेत दिए । ‘प्रमाण छ भनेर धेरै हल्लाखल्ला र भ्रमित तुल्याउने भन्दा आफूसँग भएको प्रमाण राज्यको सम्बन्धित निकायलाई दिने र कानुनी दायरामा ल्याउनु नै सबभन्दा राम्रो हुन्छ । तर जे विवाद गर्न खोजिएको छ यो सुहाउँदो र स्वाभाविक देखिएन’, सापकोटाको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले सुन तस्करीबारे सरकारले जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान र संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेलामा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको सत्तापक्षकै सांसदले राजीनामा माग्नुमा के न केही षड्यन्त्र हुनसक्ने बताए । चौधरीले त गृहमन्त्रीको राजीनामा होइन बरु पाँचै वर्ष उहाँलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।