केही महिना यता घट्दो क्रममा रहेको कर्जाको ब्याजदर अझै घट्ने देखिएको छ । अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा गत असारमा प्रायः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर घटेकाले ब्याजदर घट्ने देखिएको हो । आधार दर (बेस रेट) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको ब्याज निर्धारण गर्ने आधार हो ।
आधार दरमा आएको परिवर्तनका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजदर बढाउने वा घटाउने गर्छन् । यसकारण आधार दर बढ्दा ब्याजदर महँगो हुन्छ भने घट्दा सस्तो ।
वाणिज्य बैंकहरुको गत आर्थिक वर्षको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार गत असारसम्म ८ वटा वाणिज्य बैंकको आधार दर एकल अंक (१० भन्दा कम)मा झरेको छ । बाँकी १२ वटा बैंकको आधार दर भने १० प्रतिशतभन्दा माथि छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर सबैभन्दा कम ७.७९ प्रतिशत छ भने कुमारीको सबैभन्दा धेरै १०.९० प्रतिशत छ ।
गत असारसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य, स्टान्डर्ड चार्टड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, एभरेस्ट, नबिल, सिद्धार्थ, नेपाल र एनआईसी एसिया बैंकको आधार दर एकल अंकमा झरेको हो । २० वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर १०.०५ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि चैत मसान्तसम्म औसत आधार दर १०.४८ प्रतिशत थियो भने ५ बैंकको मात्रै एकल अंकमा थियो । यद्यपि २०७९ असार मसान्तको तुलनामा भने औसत आधार दर बढी हो । २०७९ असार मसान्तमा बैंकहरुको औसत आधार दर ९.२२ प्रतिशत थियो ।
निक्षेपमा बैंकहरुले बचतकर्तालाई दिने ब्याजदर घटेकाले हालको ब्याजदर यथावत रहँदा आगामी दिनमा आधार दर थप घट्न जानेछ । लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावका कारण बैंकहरुले पुससम्म व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १२.१३३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिँदै आएकोमा क्रमिक रुपमा घटेर हाल १० प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ ।
६ महिना अघि मुद्दती निक्षेपमा रहेको रकम अब परिपक्व भई नवीकरण हुँदा बैंकहरुले दिने ब्याज कम हुन्छ, जसले आगामी महिनामा आधार दर घट्दै जानेछ । निक्षेपको ब्याजदर थप बढ्न गएमा भने आधार दर महँगिन सक्छ । पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनअनुसार बैंकहरुले महिनैपिच्छे कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हाल आधार दर नै क्रमिक रुपमा घट्दो अवस्थामा देखिएकाले ब्याजदर सामान्य घट्दै गएको छ । आधार दरमा निश्चित प्रिमियम जोडेर बैंकहरुले ऋणीका लागि ब्याजदर तोकिदिन्छन् । आधार दर परिवर्तन हुने गरे पनि प्रिमियम दर भने सुरुमा जति तोकिएको छ, त्यति नै स्थिर राख्नुपर्छ । प्रिमियम दर कति तोक्ने भन्ने सम्बन्धमा बैंकलाई निर्णय गर्न स्वतन्त्रता रहन्छ ।
यद्यपि केही क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर भने आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम थप्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । २ करोडसम्मको खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य उद्योग, शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
उदाहरणका लागि, कोही किसानले २ करोडमुनिको ऋण लिएर खाद्यान्न उत्पादन वा पशुपालन गर्न खोजेमा उसले ९ प्रतिशत आधार दर भएको बैंकबाट ऋण लिएमा २ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थपेर कुल ११ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।
यीबाहेक व्यापारिक तथा अन्य प्रकृतिका कर्जामा भने आधार दरमा बैंकहरुले ५–६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर जोड्ने गरेका छन् । प्रिमियम दर कति जोड्ने भन्ने सम्बन्धमा भने बैंकसँग ऋणीको सम्बन्ध, धितोको मूल्य, व्यवसायिक प्रकृति लगायतमा निर्भर रहन्छ । तसर्थ ऋण लिनेका लागि कम आधार दर भएको बैंक उपयुक्त मानिन्छ ।
