गाउँपालिका महासंघले बाँदर, बँदेल र दुम्सी नियन्त्रणका लागि अलग्गै संघीय कानुन बनाउन माग गरेको छ ।देशभरिका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि संलग्न रहेको महासंघले बाँदर, बँदेल र दुम्सीजस्ता वन्यजन्तुले किसानलाई अत्यधिक दुख दिएको र ठूलो क्षति भइरहेको भन्दै तिनको नियन्त्रणका लागि सरकारले अलग्गै कानुन बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याएका हुन् ।
किसानले बालीनाली जोगाउन बाँदर, बँदेल र दुम्सी मार्नुपर्ने परिस्थिति रहेको, तर त्यसरी वन्यजन्तु मार्दा हालको वन्यजन्तु संरक्षण कानुनले दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेका कारण समस्या भएको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले बाँदर, बँदेल र दुम्सीजस्ता वन्यजन्तुले किसानलाई धेरै दुख दिएको र त्यहीकारण बसाइँसराइ बढेको समेत दाबी गरेको छ । महासंघले ती वन्यजन्तुले बालीनालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको भन्दै किसानलाई राहतको व्यवस्था गरिदिन समेत माग गरेको छ ।
‘ग्रामीण क्षेत्रमा वन्यजन्तु (बाँदर/बँदेल/दुम्सी लगायत) बाट बालीनालीको क्षतिको कारण नागरिक बसाई सर्न बाध्य हुने तथा कृषि पेशबाट नै पलायन हुने कार्य तीव्र भइरहेको छ । जसकारण वन्यजन्तु (बाँदर/बँदेल/दुम्सी लगायत) नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी बेग्लै संघीय कानुनको आवश्यकता देखिएकोबारे नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
बालीनाली क्षति भएका किसानलाई राहतको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारमा अनुरोध गर्दछौं,’ शुक्रबार र शनिबार बसेको महासंघ बैठकपछि जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
महासंघले सरकारले संसद्मा पेस गर्न लागेको शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानहरु संघीयताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै असहमति जनाएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय फेरि स्थापना गर्ने, उसैले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने लगायतका प्रावधान संघीयताको मर्मविरोधी भएको महासंघको ठहर छ ।
महासंघले जारी गरेको घोषणापत्रमा महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, महासचिव खिमबहादुर थापा र कोषाध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले संयुक्त रुपमा भनेका छन्, ‘संघीय संसदमा पेश गरिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधयेक २०८० ले ढिलोगरी भएपनि संसद्मा प्रवेश पाएको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।
तर विधयेकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधानहरु संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकोले संविधानले तहगत सरकालाई दिएको अधिकारलाई संकुचन नहुनेगरी उक्त विधयेकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न आग्रह छ ।’
उनीहरुले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको संघीय निजामति सेवा विधयेक पनि सरोकारवालासँग परामर्श गरी तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
