सिरहाको औरही गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत एक सहकारीले भाडामा ल्याएका भैँसी किसानलाई बाँडेर अनियमितता गर्न खोजेको रहस्य खुलेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यमा वडा नम्बर ४ स्थित खजनपुर सहकारी संस्थाले १७ वटा भाडाको भैंसी वितरण गरेको खुलेको हो । सहकारीका सञ्चालक रामझारी यादवले किसानको सेटिङ्मै गत असार २३ र २४ गते किसानलाई भैंसी हस्तान्तरण गरेका थिए । वितरण गरेको भैँसी पुनः फिर्ता लगिएको छ ।
भैँसी वितरण कार्यक्रममा पालिका प्रमुख शिवजी यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश नारायण शर्मासहित सहभागी भएका थिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले आफू भैँसी वितरणमा सहभागी भएको स्वीकारे । उनले पछि भाडाको भैँसी वितरण भएको कुरापछि समिति गठन गरेर छानबिन भइरहेको बताए । उनी आफू बाहिर रहेको भन्दै थप कुरा बोल्न मानेनन् ।
१७ फागुनमा गाउँपालिकाले सो परियोजना अन्तर्गत गाई/भैंसी साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । २५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको यो कार्यक्रमका लागि पालिकाले खजनपुर सहकारी संस्था छनोट गरेको थियो ।
जसमा १५ लाख भैंसी वितरणका लागि र अन्य रकम औषधि, च्याप कटर, दूध राख्ने भाँडो, घाँसको बीउ वितरणका लागि छुट्याइएको थियो ।
उन्नत जातको १ लाख ५० लाख पर्ने भैंसी वितरण गर्दा किसानले स्वयम् ५० प्रतिशत तिर्नु पर्ने थियो । तर गाउँघरकै लोकल भैँसी व्यावसायी तथा किसानसँग भाडामा ल्याएर वितरण गरी पुनः फिर्ता लगिएको घटना बाहिरिएपछि गाउँपालिकाले भुक्तानी रोकेको थियो ।
युवाहरुको दबाबमा गाउँपालिकाले असार ३० गतेको कार्यपालिका बैठकबाट यो घटनाको छानबिन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
दुईजना कार्यपालिका सदस्य, पशु शाखा संयोजक रामस्वरुप यादव र स्थानीय युवा दीपेन्द्र यादव र प्रदीप यादवसहितको छानबिन प्रतिवेदन तयार गरी पालिका अध्यक्षलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा सहकारीले भाडाको भैँसी बाँडेको उल्लेख छ । घटना नबाहिरियोस् भनेर भैँसी व्यापारी तथा किसानलाई तीनदेखि पाँचहजार रुपैयाँ दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार असार २२ गते पालिकाले उक्त सहकारीलाई कार्यादेश दिएको थियो । भैँसी वितरण गरेको कागजात प्रक्रिया पुर्याएर भुक्तानीका लागि सहकारीले पालिकामा पेश समेत गरेको छ । दुई लाख ३० हजार रुपैयाँको चेक समेत पालिकाले सहकारीलाई दिन काटेको प्रतिवेदनमा खुलाएको छ ।
यस्तै २५ लाख रुपैयाँ मध्ये १० लाखबाट खरिद गरेर किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने औषधि, च्यापकटर, दूध राख्ने भाँडो, घाँसको बीउ वितरणका गर्नु पर्नेमा केही औषधि र घाँसको बिउ बाहेकक केही वितरण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले प्रतिवेदनमा सहकारी दोषी देखिएकाले कानुन बमोजिमा कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
