कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरी संविधानको उल्लंघन गरिएको भन्दै कोशी प्रदेश नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा लगातार तेस्रो पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ भएको छ ।
यसअघि दुई पटक सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेसी सूचीमा कार्कीले दायर गरेको रिट परे पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । मंगलबार पनि पेसी सूचीमा उक्त रिट चढेको थियो तर हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको उक्त रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ भनी सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ ।
न्यायाधीश श्रेष्ठले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एउटा रिटमा मात्रै सुनुवाइ गरेर पेसी चढेका अन्य रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ जनाइएको छ । एउटा मात्रै रिटको सुनुवाइ गरेर न्यायाधीश श्रेष्ठ संयुक्त इजलासमा पेसी चढेका मुद्दा सुनुवाइमा संलग्न रहेका छन् । मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलास पनि गठन भएको छ । एकल इजलासमा चढेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको एउटा मात्रै रिट सुनुवाइ गरी बाँकी रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ जनाएर न्यायाधीश श्रेष्ठ अर्का न्यायाधीश रेग्मीसँगको संयुक्त इजलासमा बसेका हुन् ।
कोशी सरकारमा सरकार गठनका लागि कांग्रेस नेता उद्धव थापाले दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र सभामुखले समर्थन गरेका थिए ।
त्यसरी दाबी पेस गरिएको भोलिपल्ट असार २२ मा कार्की रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उक्त रिट असार २४ गते आनन्दमोहन श्रेष्ठको इजलासमा र असार २५ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासमा पेसी चढेको थियो । दुवै न्यायाधीशले ‘हेर्न नभ्याइने’ मा उक्त रिटलाई राखेका थिए ।
रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कोशी प्रदेश, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कोशी प्रदेश, कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतम र कोशी प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
