उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न जुनसुकै ओहदाका भए पनि कारबाहीको दायरामा आउने बताएका छन् ।

शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारको सम्पत्ति (जग्गा) हिनामिना गर्ने जोसुकै भए पनि तथ्य र प्रमाणले भ्याएसम्म सबैमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रहरीलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइएको उनले बताए । २०४९ देखि २०६९ सम्मका मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय, भूमि प्रशासनसम्बन्धी कार्यालयलगायतबाट भएका बद्नियतपूर्ण निर्णयका कारण पञ्चायतकालमै मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरी सरकारका नाममा ल्याइएको ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भूमाफियाले हडपिसकेका छन् ।

यो प्रकरणमा २ पूर्व प्रधानमन्त्री र ६ जना पूर्वमन्त्रीसहित उच्च पदस्त व्यक्तिहरू नै जोडिएका छन् । पछिल्लो पटक ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणकै अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले ५ जना पूर्व सचिवविरुद्ध पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ । पूर्वसहसचिव सुधीर शाह र ब्यापारी मीनबहादुर गुरुङसहित ९ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।

जग्गा हडप्ने गरी भएका निर्णय प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिमाथी अनुसन्धान नगरेकोमा प्रहरीमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । तर, मन्त्री श्रेष्ठले हिनामिनामा जोसुकै भएपनि प्रमाणले पुष्टि गरेसम्म सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘ललितानिवास परिसरको जग्गा सरकारकै हो । छानबिन र प्रहरी अनुसन्धानले त्यही भन्छ,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यो अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सरकार निरन्तर लागिपरेको छ ।’

उनले ललिता निवास प्रकरणको विषयलाई सुरुवाती चरणमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान नगरी फालिएको र अदालतले पनि सरकारको सम्पत्ति नभएको भनेर आदेश/फैसला गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । अदालतले तथ्य र प्रमाण हेर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनले सुनाए ।